पुणे : ‘‘महाराष्ट्रात पंचायतराज (Panchayatraj) यंत्रणेमार्फत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्याचे व त्याविषयीच्या कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य राहील. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपले राज्य व राज्यातील पंचायतराज संस्थांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल,’’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केले.भारत सरकारचे (Indian Government) ग्रामविकास (Rural Development) व पंचायत राज मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाचा ग्राम विकास विभागातर्फे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते.

केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, केंद्रीय पंचायत राज विभागाचे सचिव राजेश कुमार, केंद्रीय सचिव नागेंद्रनाथ सिन्हा, सह सचिव रेखा यादव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, यशदाचे उप महासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते.शिंदे म्हणाले, ‘‘संयुक्त राष्ट्र संघाने २०१५ मध्ये शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत.

ती २०३० पर्यंत साध्य करावयाची आहेत. या करारावर

सही करणारा भारत हा प्रमुख देश असून ग्रामपंचायतींमध्ये ‘शाश्वत विकास

ध्येयांचे स्थानिकीकरण’च्या दृष्टीने केंद्र शासनाने ९ संकल्पना निश्चित करून दिल्या आहेत. या संकल्पना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठीमहाराष्ट्राने पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत विकास आराखडे तसेच विविध विकास योजना व लोकसहभागातून या १७ उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांचे स्थानिकीकरण आवश्यक आहे.’’‘‘ग्रामविकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींनी शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे विकास प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी ठेवावीत. त्यासाठी जिल्हा परिषद व राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी आपापसांत समन्वय ठेवून योजना यशस्वीपणे लाभार्थींपर्यंत पोहोचवाव्यात,’’ असेही शिंदे म्हणाले.

पाटील म्हणाले, ‘‘देशात अनेक चांगली माणसे गावाच्या विकासासाठी आपले योगदान देत आहेत. प्रतिनिधींनी अशा कामातून प्रेरणा घेऊन गावात बदल घडवून आणावेत. प्रयत्न, प्रामाणिकपणा आणि विश्वास या त्रिसूत्रीवर काम करून आपल्याला कोणतेही उद्दिष्ट गाठता येईल. आतापर्यंत गावांच्या विकासासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून ३ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला. येत्या ३ वर्षांत आणखी २ लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल.’’

चौकट ः

देशातील १२०० ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधी सहभागी देशातील २८ राज्यातून १ हजार २०० ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींनी यात सहभाग घेतला. शाश्वत विकासाच्या ९ उद्दिष्टांवर कार्यशाळेत पाच सत्रात चर्चा करण्यात आली. स्वच्छ व हरित ग्रामपंचायत, स्वच्छ आणि शुद्ध पेयजल, जलसमृद्ध गाव आदी विषयांच्या चर्चेत प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.