सरकारच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींवर गहू साठवणुकीसाठी सायलो उभारण्यात येणार आहेत. पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील ३३ ठिकाणांची चाचपणी करण्यात आली आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर (Public-Private Partnership) या सायलोची उभारणी करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने (Food Ministry) म्हटले आहे.

वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार देशभरात २४९ ठिकाणी गहू साठवणुकीसाठी १११.१२ लाख टन क्षमतेचे सायलो उभारणार आहे. हब आणि स्पोक प्रारूपा अंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर गहू साठवणुकीच्या अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यात येणार आहेत.

प्रस्तावित सायलो भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) मालकीच्या जमिनींवर रचना, बांधकाम, निधी, मालकी आणि हस्तांतरण (DBFOT) पद्धतीने चालवण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या पद्धतीत खाजगी जागामालकांच्या जमिनींवर रचना, बांधकाम, निधी, मालकी आणि संचालन (DBFOO) भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात १०.१२ लाख टन क्षमतेच्या ११ सायलोच्या उभारणीसाठीच्या निविदा एप्रिल ते जून दरम्यान जारी करण्यात येणार आहेत. हे सायलो रचना, बांधकाम, निधी, मालकी आणि हस्तांतरण ( DBFOT) पद्धतीने उभारण्यात येणार आहेत तर आणखी ६६ ठिकाणच्या २४. ७५ लाख टन क्षमतेच्या सायलो उभारणीसाठीही निविदा जारी करण्यात येणार आहेत. हे सायलो रचना, बांधकाम, निधी, मालकी आणि संचालन (DBFOO) तत्वावर असतील.

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या मते, रचना, बांधकाम, निधी, मालकी आणि संचालन (DBFOO) तत्वावरील सायलो उभारणीसाठी भूसंपादन हा प्रमुख मुद्दा असून मंत्रालयाने आपल्या मालकीतील अतिरिक्त जमिनींचा शोध घ्यायला सुरुवात केले आहे. त्यासाठी संबंधित राज्यांशी संपर्क करण्यात येत आहेत.

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने भूसंपादनासाठी घेतलेल्या पुढाकाराला प्रतिसाद मिळत असून काही राज्यांत अशी जमीन आढळून आली तर काही राज्यांनी नियमाचे पालन करून जमीन भाडे तत्वावर उपलब्ध होऊ शकत असल्याचे कळवले.

कोणत्या राज्यात किती जागा उपलब्ध ?
आजमितीस पंजाबमध्ये राज्य सरकारच्या, पंचायत यंत्रणेच्या मालकीच्या २६ जागा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले असून उर्वरित जागांबद्दलची माहिती लवकरच उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मध्य प्रदेशात उज्जैन, धार, गुणा, आणि दमोह येथे सरकारी मालकीच्या चार जागा असल्याचे समोर आले. उत्तर प्रदेशात अरारिया आणि बदायुनी येथे सरकारी मालकीच्या जागा आहेत. गुजरातमध्ये बनासकंठा येथे एक जागा उपलब्ध असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.

या प्रकारच्या प्रकल्पासाठी खाजगी जमीनमालकाला पैसे देऊन जागा मिळवण्यापेक्षा सरकारी मालकीच्या वापरात नसलेल्या जागेचा वापर करणे फायदेशीर ठरणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय अन्न मंत्रालयातील सूत्रांनी व्यक्त केला. खाजगी जमीनमालकांकडून जमीन खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत वेळ जाऊ शकतो. त्यापेक्षा दीर्घ मुदतीसाठी जागा भाडेतत्वावर घेण्याचा पर्यायही उत्तम ठरेल.

'हब अँड स्पोक' प्रारूपानुसार (Hub and Spoke Model) ही सर्व ठिकाणे परस्परांशी रस्ते व रेल्वे मार्गाने जोडलेली असतात.रस्ते, रेल्वे मार्गाची वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध असलेल्या ठिकाणाला 'स्पोक' संबोधतात. तर मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र रेल्वे सुविधा, कंटेनर हाताळणीची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणाला 'हब' असे संबोधले जाते. स्पोक पासून हबपर्यंतची वाहतूक रस्ते मार्गाने होते. तर दोन स्पोकदरम्यानची वाहतूक रेल्वेमार्गाने केली जाते.