अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी (Sugarcane FRP) व हंगामाच्या शेवटी प्रतिटन ३५० रुपये उचल देणे शक्यच नसल्याचे साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
‘‘एकरकमी एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर दर)साठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे केवळ साखर आयुक्तालयावर तात्पुरता दबाव आला आहे. मात्र हा विषय पूर्णतः राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत. एकरकमी एफआरपीच्या विरोधात सरकारनेच गेल्या १८ ऑक्टोबरला आदेश दिला होता. हा आदेश रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत तसेच उचल देण्यासाठी कोणत्याही साखर कारखान्याला आम्ही सक्ती करू शकत नाही,’’ असे आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
‘‘एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू होत्या. मात्र त्या वेळी स्वाभिमानीसहित इतर सर्व शेतकरी संघटना गप्प बसल्या. त्यामुळे उग्र आंदोलन न झाल्यामुळे सरकारने सहजपणे एफआरपीच्या धोरणात बदल केला. आता वाद न्यायालयात गेला असला तरी आधीचा आदेश रद्द झालेला नाही,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात असलेली याचिका अजून निकालात काढण्यात आलेली नाही. ‘‘या दाव्यात राज्य शासनाने शेतकरीहिताचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करायला हवे. त्यासाठी शेतकरी संघटनांनी केंद्र व राज्य शासनावर दबाव आणण्याची आवश्यकता होती. त्याऐवजी शेतकऱ्यांकडून साखर आयुक्तालयावर मोर्चे आणले जात आहेत. मोर्चे हा वेळखाऊ पर्याय आहे. हा गोंधळात यंदा जादा ऊसदरासाठी आंदोलन करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीच्या मुद्द्यात अडकून बसले आहे,’’ असे एका साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकाचे म्हणणे आहे.

वाढीव २०० रुपयांचा मुद्दा गैरलागू
साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘गेल्या वर्षाच्या एफआरपीवर २०० रुपये देण्याची शेतकऱ्यांकडून होत असलेली मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. राज्यातील कारखान्यांनी गेल्या हंगामात १३२० लाख टन उसाची खरेदी केली होती. गेल्या २०२१-२२ च्या साखर हंगामात १० टक्के मूळ साखर उताऱ्यावर प्रतिक्विंटल २९० रुपये दर द्यावेत. तसेच, दहा टक्क्यांच्या पुढील प्रत्येक ०.१ टक्का उताऱ्यासाठी वाढीव प्रिमियम दर म्हणून प्रतिक्विंटल २.९० रुपये द्यावेत, असे शासनाने आदेश दिलेले होते. त्यानुसार, कारखान्यांनी ४३ हजार ३१३ कोटी रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक होते. त्यापैकी शेतकऱ्यांना ४३ हजार २७८ कोटी रुपये अदादेखील केले गेले आहेत. त्यामुळे वाढीव २०० रुपयांचा मुद्दा आता गैरलागू ठरतो आहे.’’

- तर सरकारी आदेशाचा भंग ठरेल
चालू हंगामात एकरकमी एफआरपी व ३५० रुपये उचल देण्याची मागणी शेतकरी रेटत आहेत. मात्र त्याबाबत साखर कारखान्यांवर आम्हाला अजिबात सक्ती करता येणार नाही, असे साखर आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आयुक्तालयाने तसे आदेश दिल्यास उलट तो सरकारी धोरणाचा भंग ठरेल, असेही हा अधिकारी म्हणाला. ‘‘चालू २०२२-२३ च्या हंगामात शेतकऱ्यांना मूळ उतारा १०.२५ टक्के मानून प्रतिक्विंटल ३०५ रुपये दिले जातील. तसेच १०.२५ टक्क्यांच्या पुढील प्रत्येक ०.१ टक्का उताऱ्यासाठी वाढीव प्रीमियम दर म्हणून प्रतिक्विंटल ३.०५ रुपये मिळू शकतील. मात्र ही रक्कम एकरकमी व १४ दिवसांच्या आत मिळणार नाही. कारण १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी राज्य सरकारनेच तसा आदेश जारी केला आहे. हा आदेश काढताच शेतकरी संघटनांची राज्यभर आंदोलने झाली असती, तर कदाचित आदेश रद्द करावा लागला असता. मात्र आता हा वाद न्यायालयात गेला आहे,’’ असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

चौकट ---
पहिले पेमेंट आधारभूत साखर उताऱ्यानुसार
सुरुवातीला किमान एफआरपी ऊसदराचे पेमेंट अदा करण्यासाठी आधारभूत धरावयाचा साखर उतारा पुणे व नाशिक विभागांतील साखर कारखान्यांसाठी १०.२५ टक्के व औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर विभागाकरिता ९.५० टक्के ठरविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे साखर कारखाने यंदादेखील एकरकमी एफआरपी देणार नसून राज्य शासनाच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना पेमेंट टप्प्याटप्प्यात देण्याची सोय साखर कारखान्यांना यंदादेखील मिळणार आहे.