Pune News : ‘‘केंद्र शासनाच्या ई-नाम योजनेअंतर्गत (E-NAM Scheme) देशातील बाजार समित्यांशी राज्यातील (APMC) ११८ बाजार समित्या जोडल्या आहेत.

राज्यात आता ‘इंटरस्टेट व इंटरमंडी ई-ट्रेड’ची सुरुवात करण्यात आली आहे,’’ अशी माहिती राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक दीपक शिंदे यांनी दिली.

यामुळे शेतकऱ्यांना आता केवळ स्थानिक बाजार समितीवर अवलंबून राहण्याची गरज राहिलेली नाही. विविध आंतरराज्य पर्याय उपलब्ध झाल्याने शेतीमाल खरेदी-विक्रीतील स्पर्धा वाढणार आहे.

बाजार समित्यांमधील शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवहारांतील पारंपरिक कायदे आणि कार्यप्रणालीतील शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक रोखणे हा ई-नाम योजनेचा उद्देश आहे.

शिंदे म्हणाले,‘‘ई-नाम अंतर्गत या बाजार समित्यांमध्ये १ हजार ९९४ कोटी रुपये किमतीच्या एकूण ५१३ लाख क्विंटल शेतीमालाची ई-लिलावाद्वारे विक्री झाली आहे.

बाजार समिती अंतर्गत ई-लिलावाद्वारे व्यवहार (इंट्रामंडी), राज्यांतर्गत दोन बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलावाद्वारे व्यवहार (इंटरमंडी) आणि दोन राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलावाद्वारे व्यवहार (इंटरस्टेट) अशा तीन स्तरांत ई-नामची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ई-नाम अंतर्गत प्रथमच दोन राज्यांतील बाजार समित्यांमध्ये (इंटरस्टेट) शेतीमालाची ई-लिलावाद्वारे खरेदी-विक्री व्यवहार सुरू करीत ई-नामची तिसऱ्या स्तरावरील अंमलबजावणी सुरू झाली.

बारामती बाजार समितीने रेशीम संचालनालय, नागपूर यांच्या मान्यतेने मुख्य यार्ड येथे रेशीम कोश खरेदी-विक्रीसाठी केंद्र सुरू केले आहे.

या केंद्रात पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, उस्मानाबाद, नगर, बीड, परभणी, यवतमाळ येथून शेतकरी रेशीम कोष विक्रीसाठी आणत आहेत.

रेशीम कोषसाठी देशातील पहिला ई-लिलाव बारामती बाजार समितीमध्ये यशस्वी झाला. ई-नामद्वारे रेशीम कोषाची केरळ येथील व्यापाऱ्यांद्वारे खरेदी होत आहे.

नाशिक जिल्ह्यात कळवण येथील शेतीश्लोक शेतकरी उत्पादक संस्थेद्वारे देवळा या ई-नाम बाजार समितीमधून झारखंडच्या दिल्ली फ्रेश कंपनीला कांद्याची विक्री करण्यात आली आहे. खरेदीदारांनी ई-नामद्वारे रक्कम ऑनलाइन अदा केली आहे.

सद्यःस्थितीत ‘ई-नाम इंटरस्टेट’द्वारे रेशीम कोष, कापूस, कांदा, मूग व ओव्याची एकूण ३५२ क्विंटल व ६७ लाख रुपयांची विक्री केरळ, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान व गुजरात या राज्यात करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर

शेतीमालाच्या गुणवत्ता तपासणीअंतर्गत १२ लाख ९७ हजार लॉट्सची तपासणी झाली. ई-नाम अंतर्गत ३१० कोटी ५९ लाखांची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात ऑनलाइन जमा झाली. ई-नाम अंतर्गत ई-पेमेंट करणारे महाराष्ट्र हे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे.

‘ई नाम’मध्ये एकल परवानाधारक

‘‘शेतीमालाच्या ऑनलाइन खरेदी-विक्रीत आता एकल परवानाधारकांद्वारे (सिंगल लायसन्सधारक) इंटरमंडी व्यवहार सुरू करण्यात आले आहेत.

आतापर्यंत १ लाख ६७२ क्विंटल व ५४ कोटी ६१ लाख किमतीचे इंटरमंडी व्यवहार झाले आहेत. यामध्ये तूर, चना, मका व सोयाबीन या शेतीमालाचा समावेश आहे.

अमरावती ॲग्रो फूड्स प्रा .लि., दयाल एनर्जी प्रा. लि., गुजरात अंबुजा एक्स्पोर्ट लि., नर्मदा सोलव्हेक्स प्रा. लि. या सिंगल लायसन्सधारकांचा यात समावेश आहे’’, असे शिंदे म्हणाले.

देशातील १२६० बाजार समित्या ‘ई-नाम’मध्ये देशातील १ हजार २६० बाजार समित्या ई-नामला जोडल्या आहेत. राज्यातील ११८ बाजार समित्या ई-नामला जोडल्या आहेत.

त्यातील पहिला स्तर पूर्ण झाला आहे. आतापर्यंत ई-नामद्वारे सोयाबीन, हरभरा, मका, गहू, ज्वारी, हळद, तूर व उडीद या शेतीमालाची विक्री झाली आहे.

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ई-नाम अंतर्गत प्रथमच राज्यातील दोन बाजार समित्यांत (इंटरमंडी) शेतीमालाचा ई-लिलावाद्वारे खरेदी-विक्री व्यवहार करून ई-नामची दुसऱ्या स्तरावरील अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.