Pune News : महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या स्वयं उत्पादित वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतर योजनेतून (डीबीटी) वगळण्यात आल्यानंतर या उत्पादनांची थेट खरेदीचे अधिकारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. मात्र या निर्णयामुळे ‘डीबीटी’चा फज्जा उडण्याची चिन्हे असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

कृषी खात्यात ‘थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) धोरण’ लागू आहे. त्यामुळे पूर्वीसारखे ठेकेदार व कृषी उद्योगाशी संधान बांधून निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठा खरेदी करण्याची सोय राहिलेली नव्हती, मात्र त्यावर तोडगा म्हणून राज्य शासनाच्या २०१७ मधील एका निर्णयाचा फायदा घेत डीबीटीला टाळून खरेदी केली जात आहे. वस्तूंच्या थेट खरेदी करण्याचे अधिकार कृषी आयुक्तालयाने जिल्हापातळीवर दिले आहेत.

त्यामुळे कोणत्या जिल्ह्यात नेमकी कोणी काय खरेदी केली याविषयी काहीही माहिती आयुक्तालयाच्या पातळीवर उपलब्ध होत नसल्याचे सध्या चित्र असल्याने ‘डीबीटी’ योजनेचा फज्जा उडल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

डीबीटीला टाळून चालू वर्षात किमान २० ते २५ कोटी रुपयांची खरेदी करण्याची तयारी सुरू आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, ही खरेदी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर होते.

त्यात कोणताही गैरव्यवहार होत नाही. सर्व निविष्ठा गुणवत्तापूर्ण असतात. महामंडळाच्या निविष्ठा खरेदी करताना गैरव्यवहार होतो हा पूर्वग्रह असून, भ्रष्टाचार झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर येते. याशिवाय त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कृषी सहसंचालक असल्यामुळे त्यात अडचणी येत नाहीत.

जिल्हा पातळीवर कोणत्या एसएओने कोणत्या निविष्ठा खरेदी केल्या, खरेदीचे निकष काय, त्याची गुणवत्ता कशी तपासली जाते, आधीचे गुणवत्ता तपासणीचे अहवाल कोणाकडे आहेत, वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या खरेदीचे संनियंत्रण कृषी आयुक्तालयाकडून का केले जात नाही, या सर्व प्रश्‍नांना आयुक्तालयाकडे सध्या उत्तरे नाहीत.

“ही खरेदी करण्यासाठी एसएओ सक्षम आहेत. मात्र यापूर्वी नेमकी किती खरेदी झाली, यंदा किती होणार याविषयी आमच्याकडे माहिती नाही,” असेही आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की मूळात कृषी उद्योग महामंडळाला डीबीटीतून वगळणे हेच धक्कादायक आहे. एक रुपयाची खरेदीदेखील डीबीटीमधूनच होणे अपेक्षित आहे. मात्र ठेकेदारांच्या सोयीसाठी हा तोडगा काढण्यात आला आहे.

त्यासाठी २०१७ रोजी एक संशयास्पद शासन निर्णय काढला गेला असून, तो रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. कृषी खात्याला शेतकऱ्यांना चांगल्या निविष्ठा पुरवण्याची इतकी हौस असल्यास राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून निविष्ठा का खरेदी केल्या जात नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पुरवठादारांच्या उत्पादनांवर लेबल मारण्याचे प्रकार!

डीबीटीला वगळून केवळ स्वयं उत्पादित वस्तूंचाच पुरवठा कृषी उद्योगच्या एमआयएल (महाराष्ट्र इनसेक्टिसाइड्‍स लिमिटेड) उपकंपनीला करता येईल, असे कृषी खात्याच्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र सध्या एमआयएलकडून स्वयं उत्पादन केले जात नाही.

त्याऐवजी बाहेरच्या उत्पादनाला स्वतःचे लेबल लावून ती आपलीच उत्पादने असल्याचे सांगत निकृष्ट दर्जाचा पुरवठा करण्याचे प्रकार यापूर्वी महामंडळाकडून झाले आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.