Pune News : राज्यात कृषी सहायकांमधून पर्यवेक्षकांची पदे (Agri Supervisor Post) भरण्यासाठी घाईघाईने परीक्षा घेतल्या जात असल्याच्या तक्रारी कृषी सहायकांनी केल्या आहेत. अभ्यासाला वेळ न देता झटपट परीक्षा घेत काही जणांना नापास करून सोयीची भरती करण्याचा ‘आस्थापना’चा हा डाव आहे, अशी टीका परीक्षार्थींनी केली आहे. (Latest Agriculture News)

कृषी आयुक्तालयाने ५०० हून अधिक जागांसाठी विभागीय परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया १३ जानेवारी २०२३ रोजी सुरू केली. एरवी कृषी विभागाच्या भरतीमध्ये गैरव्यवहाराच्या कायम तक्रारी होत असतात. त्यासाठी यंदा इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंकिंग पर्सोनल्स् सिलेक्शन (आयबीपीएस) या नामांकित संस्थेकडे परीक्षा प्रक्रिया सोपविण्यात आली आहे.

परीक्षेसाठी सध्या कार्यरत कृषी सहायकांना २८ जानेवारीपर्यंत ‘आयबीपीएस’कडे अर्ज करण्यास सांगितले होते. मात्र, परीक्षा वेळापत्रक जाहीर करण्याचे टाळण्यात आले होते. कृषी आयुक्तालयाचे आस्थापना सहसंचालक सुधीर ननवरे यांनी परीक्षेबाबत अचानक २८ मार्चला एक परिपत्रक काढून परीक्षेची तारीख जाहीर केली. ही परीक्षा लगेचच येत्या ३ एप्रिल रोजी घ्या, असे आदेश श्री. ननवरे यांनी दिल्याने परीक्षार्थींनी संताप व्यक्त केला आहे.

कृषी सहायकांच्या म्हणण्यानुसार, या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर न करता अर्ज दाखल करण्याची मुदत २७ जानेवारीपर्यंत देण्यात आली. मात्र, अचानक परिपत्रक काढून सात दिवसांत परीक्षा घेण्याचे ठरवले गेले. परीक्षा घेण्यापूर्वी किमान ३० ते ४५ दिवसांचा कालावधी देण्याची गरज होती.

सर्व कृषी सहायक सध्या सुट्ट्या रद्द करून ‘मार्च एन्ड’च्या नियोजनात व्यस्त आहेत. ही संधी साधून आस्थापना विभागाने मुद्दाम घाईघाईने परीक्षा घेण्याचा घाट घातला आहे. पोलिस तसेच शिक्षण विभागातदेखील परिक्षेसाठी उमेदवारांना किमान ४५ दिवसांचा कालावधी तसेच रजादेखील दिली जाते.

कृषी सहायकांचे म्हणणे असे...

- काही जणांना नापास करण्याचा डाव

- घाईघाईने सात दिवसांत परीक्षा घेण्याचे कारण काय?

- आम्ही न्यायालयात जाऊन स्थगिती आदेश आणावा, अशी ‘आस्थापना’ची इच्छा आहे काय?

- कृषी आयुक्तांनी या संशयास्पद प्रकरणाची माहिती घ्यावी

परीक्षा ‘आयबीपीएस’च्या अखत्यारित

दरम्यान, आस्थापना विभागाने परीक्षार्थींचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. “मुळात, ही परीक्षा आस्थापना विभागाच्या नव्हे, तर आयबीपीएसच्या अखत्यारित घेतली जात आहे.

त्यामुळे वेळापत्रकाशी आमचा काहीही संबंध नाही. अर्ज स्वीकारल्यानंतर जवळपास दोन महिन्यांनी परीक्षा घेतली जात आहे. उलट काही कृषी सहायक विनाकारण न्यायालयात गेल्यामुळे परीक्षा लांबल्या आहेत.

या परीक्षेत कृषी विभागातील योजनांवर प्रश्न असतील. तसेच, मराठी, इंग्रजी, सामान्यज्ञान या विषयांवर विचारले जाणारे प्रश्न इयत्ता दहावीच्या काठिण्यपातळीचे असतील. त्यामुळे परीक्षार्थींकडूनच गैरसमज पसरवले जात आहेत.”

भरती घोटाळ्यातील आरोपी मोकाट कसे?

“परीक्षा अर्ज भरल्यानंतर किमान ९० दिवस दिले जातात. कृषी आयुक्तांनीच आता या संशयास्पद प्रकरणाची माहिती घ्यावी. तसेच, कृषी सहायकांमधील शंका दूर करावी. घाईघाईने परीक्षा घेतल्यास आम्ही सारे एकत्र येत न्यायालयात धाव घेऊ. त्यामुळे भरतीच्या प्रक्रियेला विलंब होईल.

आम्ही अस्वस्थ व्हावे व न्यायालयात जाऊन स्थगिती आदेश आणावा, अशी इच्छा आस्थापना विभागाची आहे काय, हेदेखील तपासावे. यापूर्वी झालेल्या कृषिसेवक भरतीत बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात कृषी आयुक्तांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींना मोकाट का सोडले, याचीदेखील माहिती आयुक्तांनी घ्यावी,” अशी मागणी कृषी सहायकांनी केली आहे.