Pune News : निगरगट्ट झालेली कृषी आणि महसूल खात्याची यंत्रणा, सत्तेत अभ्यासू आणि शेतीविषयी तळमळ असलेल्या नेतृत्वाचा अभाव, केंद्र सरकारची शेतीविरोधी धोरणे, सरकारच्या पीककर्जाच्या उद्दिष्टांना दरवर्षी केराची टोपली दाखविणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका अशा अनेक मानवनिर्मित आपदांमुळे शेती व्यवसायाची वाताहत झपाट्याने होते आहे. या विषयांबाबत ‘सकाळ-ॲग्रोवन’ने सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर थातूरमातूर काही तरी करून वेळ मारून नेण्याची प्रवृत्ती सर्वच पातळ्यांवर बोकाळली आहे.

बहुसंख्य मराठा समाज हा शेतीकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचा भाग असून, राज्यातील शेती अनेक कारणांनी उद्ध्वस्त होते आहे. शेतीच्या विविध प्रश्‍नांवर ‘ॲग्रोवन’ने वेळोवेळी स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यात प्रामुख्याने पीककर्ज पुरवठा, पीकविमा, निविष्ठांतील गोंधळ, शेतीसाठी वीज, पाणीपुरवठा या समस्यांचा समावेश असून, त्या सोडविण्यासाठी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने काही उपायही सुचविले. मात्र मलईला सोकावलेल्या यंत्रणेने थातूरमातूर उपायांपलीकडे फारशी मोठी भरारी घेतली नाही. त्याचबरोबर शेती व्यवसायाला वेगळा आयाम देईल, अशी एकही प्रभावी योजना गेल्या दशकभरात सरकारकडून राबवली गेल्याचे दिसत नाही.

शेतकऱ्यांना हंगामाच्या तोंडावर पेरणीसाठी वेळेत आणि पुरेसा पीककर्ज पुरवठा झाला पाहिजे ही ‘ॲग्रोवन’ची भूमिका राहिली आहे. परंतु आजही पीककर्जाचे उद्दिष्टच कमी ठेवले जाते. त्या उद्दिष्टाच्याही जेमतेम ५० टक्के पीककर्ज पुरवठा होतो. त्यातही शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते. राज्य सरकार हंगामाच्या तोंडावर बँकांना कर्जपुरवठ्याचे आदेशावर आदेश देते. परंतु बँका या आदेशांकडे दुर्लक्ष करतात.

बँका केवळ रिझर्व्ह बँकेचे आदेश मानत असल्याने राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून रिझर्व्ह बँकेकडून पीककर्ज वाटपाबाबत स्पष्ट आदेश मिळवावा, असे ‘ॲग्रोवन’ वारंवार सुचवीत असले, तरी राज्य सरकार हा विषय कधीही गांभीर्याने घेत नाही. बहुतांश शेतकऱ्यांना बॅंकेकडून पीककर्ज मिळत नसल्याने त्यांना खासगी सावकारांकडून ते घ्यावे लागते.

नैसर्गिक आपत्तीत पीकविमा शेतकऱ्यांना चांगला आधार ठरू शकतो. परंतु पीकविमा काढून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी विमा भरपाई मिळत नाही. २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजना नव्या स्वरूपात आली. त्यानंतरही या योजनेत अनेक बदल करण्यात आले असले, तरी पीकविमा योजना शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात अपयशी ठरली आहे.

पीकविमा योजनेत कितीही बदल केले तरी अंमलबजावणीची यंत्रणा बदलल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. तसेच पीकविम्यासाठी मंडळाऐवजी गाव हे युनिट धरावे आणि खासगी कंपन्यांऐवजी केंद्र-राज्य सरकारने मिळून स्वतंत्र अंमलबजावणीची यंत्रणा उभी करावी, अशी भूमिका तज्ज्ञांच्या हवाल्याने ‘ॲग्रोवन’ने वारंवार मांडली. मात्र केंद्र आणि राज्य शासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.

शेती निविष्ठा (बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके) पुरवठ्यामध्ये बराच गोंधळ आहे. एकतर सर्वच निविष्ठांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. त्यात बनावट, भेसळयुक्त निविष्ठांचा सुळसुळाट झाला आहे. बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके यांची कृत्रिम टंचाई तसेच लिंकिंग करून शेतकऱ्यांना खुलेआम लुटले जात आहे.

निविष्ठांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवावे, पुरवठा सुधारावा, कृत्रिम टंचाई, बनावट-भेसळ निविष्ठा पुरविणाऱ्यांवर कडक कारवाई करून त्यावर आळा घालावा, असे उपाय ‘ॲग्रोवन’ने सुचविले आहेत. यंत्रणा मात्र ‘कळते पण वळत नाही’ अशा भूमिकेत राहते.

जिरायती शेतीतून उत्पादन हमीसाठी त्यात ओलावा टिकून राहण्याबरोबर पिकाला जीवदान देणाऱ्या एखाद्या संरक्षित सिंचनाचा आधार पाहिजे. जमिनीत ओलावा टिकून राहावा म्हणून शेत हे पाणलोट क्षेत्र मानून विकास करणे, माथा ते पायथा मृद्‌-जलसंधारण करणे, बीबीएफ तंत्राचा वापर, शेत तेथे शेततळे ही संकल्पना राबविणे तसेच पावसाळ्यात पावसाचा खंड पडला असता खरीप पिकांच्या संरक्षित सिंचनासाठी प्रकल्प लाभक्षेत्रात आवर्तन सोडणे असे उपाय ‘ॲग्रोवन’ मांडत आला आहे.

यातील काही उपायांची थातूर मातूर अंमलबजावणी होते, तर अधिकांश उपायांकडे दुर्लक्ष केले जाते. शिवाय अनेकदा शेतीला पाण्याची सोय आहे, परंतु वीज नसल्याने सिंचन होत नाही. सिंचनासाठी शेतीला २४ तास पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा झाला पाहिजे. या अपेक्षांकडे सरकार पातळीवर दुर्लक्ष होते.

वन्यप्राण्यांकडून एक तर शेती पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांवरील हल्ले वाढत आहेत. शासनाने शेती पिकांच्या नुकसानीत तसेच मनुष्यप्राणी जखमी झाला, मृत पावल्यास मदतीच्या रकमेत वाढ केली आहे. यासाठीच्या अटी, शर्ती साध्या सोप्या करणे, वन्य प्राण्यांच्या वावरावर नियंत्रण ठेवणे, दुर्गम डोंगराळ भागातील शेतीला सौरकुंपण करणे आणि मानव-वन्य प्राणी हल्ले टाळण्यासाठी शेतकरी-शेतमजुरांना प्रशिक्षण, सहजीवन वाढून संघर्ष टाळणे असे उपाय ‘ॲग्रोवन’ने सुचविले. परंतु ते गांभीर्याने घेतले जात नसल्याने वन्य प्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान आणि जीविताला धोका असे दुहेरी संकट शेतकऱ्यांपुढे आहे.

शेतीचे दुखणे

- पीककर्जापासून अनेक शेतकरी वंचित

- पीकविमा योजनेची ढिसाळ अंमलबजावणी

- निविष्ठांत भेसळ आणि लिंकिंग

- जिरायती शेतीला संरक्षित सिंचनाचा अभाव

- वन्य प्राण्यांकडून वाढले शेतीचे नुकसान

कृषी पतपुरवठा विरोधाभास

- रिझर्व्ह बॅंकेने शेतीसाठी निर्धारित उद्दिष्ट - एकूण कर्जाच्या १८ टक्के

- २०२३-२४ चा पतपुरवठा आराखडा - ३०.५५ लाख कोटी

- शेती कर्जाचे उद्दिष्ट - १.५४ लाख कोटी (केवळ ४.१९ टक्के)

- पीककर्जाचे उद्दिष्ट - ०.७२ लाख कोटी (अवघे २.५ टक्के)

- मराठवाड्यात ८ जिल्हे शेतीसाठी बॅंक कर्जवाटप - २६,१२७ कोटी

- विदर्भात ११ जिल्हे शेतीसाठी बॅंक कर्जवाटप - २५,८९५ कोटी

- मुंबई शहर उपनगर शेतीसाठी बॅंक कर्जवाटप - २९,००० कोटी