Agriculture Crisis : नेदरलँण्डमधील शेतकरी सुपात तर युरोपातले जात्यात

- सुनील तांबे

 जगातील श्रीमंत देशांच्या यादीत नेदरलँण्डचा (Netherland) क्रमांक खूपच वरचा आहे. २०१९ पासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने (Farmer Protest) २०२२ च्या जून महिन्यात उग्र रुप धारण केलं. पोलिसांच्या वाहनांवर हल्ले करणारे शेतकरी, ट्रॅक्टरने हटवली जाणारी पोलिसांची वाहनं यांचे व्हिडीयो ट्विटर (Twittter), फेसबुक(Facebook), इन्स्टाग्रामवर (Instagram) प्रसारीत झाले. ट्रॅक्टर्स (Tractors) रस्त्यावर आणून शेतकर्‍यांनी रस्ता रोको आंदोलन केलं. सरकारी इमारतींवर शेणाचे फवारे मारले, अन्नपदार्थांच्या (Food) वितरणाची कोंडी केल्याने भाज्या, फळे, दूध, चीज, लोणी, पाव, मांस सुपरमार्केटसमध्ये मिळेनासे झाले.

नेदरलँण्डचं एकूण क्षेत्रफळ आहे ४१,५४३ चौरस किलोमीटर. आकाराने महाराष्ट्र नेदरलँण्डपेक्षा सात पट आहे. नेदरलँण्डची एक तृतियांश जमीन समुद्र सपाटीपेक्षा खाली आहे. नद्या आणि समुद्रातून येणारं पाणी रोखण्याचं आणि जमिनीत घुसलेलं पाणी काढून टाकण्याचं तंत्रज्ञान व यंत्रणा मध्ययुगाच्या आधीपासून होत्या. पूर्वी घोडे आणि माणसं ही काम करायची, त्यानंतर पवनचक्क्यांचा वापर सुरु झाला. आधुनिक काळात धरणं, बंधारे, स्लुईस गेट इत्यादी अतिप्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा प्रश्न सोडवण्यात यश मिळालं आहे. नेदरलँण्डमध्ये वर्षाचे बारा महिने पाऊस पडतो त्यामुळे तिथे दोनच ऋतु—उन्हाळा आणि हिवाळा. उन्हाळ्यात कमाल तापमान २३ डिग्री सेल्सियस तर किमान तापमान १०.८ डिग्री सेल्सियस. हिवाळ्यात कमाल तापमान ६ डिग्री सेल्सियस तर किमान तापमान १.६ डिग्री सेल्सियस. त्यामुळे या देशात निम्मी शेतजमीन कुरणाखाली आहे. तर उरलेली फळं आणि भाज्यांच्या लागवडीखाली. फारच कमी जमीन तृणधान्यांच्या लागवडीखाली आहे.

नेदरलँण्डचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न ५७ हजार डॉलर्स आहे. एका शेतकर्‍याकडे सामान्यतः ४१ हेक्टर जमीन असते. हा देश आकाराने लहान आहे परंतु शेतमालाच्या निर्यातीत अमेरिकेनंतर दुसरा क्रमांक नेदरलँण्डचा आहे. यापैकी सर्वाधिक निर्यात युरोपातील अन्य देशांना होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचा वाटा १० टक्के आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या ४ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या निम्म्या जमिनीवर शेती केली जाते. त्यापैकी ४२ टक्के जमीन कुरणांची आहे. इथले शेतकरीही श्रीमंत आहेत. या देशात शेती विरुद्ध उद्योग असा संघर्ष पेटला आहे.

देशातील १५० निसर्ग उद्यानांची जैवविविधता जपण्यासाठी अमोनिया, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि नायट्रस ऑक्साईड यांच्या उत्सर्जनात कपात करण्याचा निर्णय नेदरलँण्ड सरकारने घेतला. जागतिक तापमानवाढीला जबाबदार असणार्‍या वायूंच्या उत्सर्जनात नेदरलँण्डमधील शेती क्षेत्राचा वाटा १४ टक्के आहे आणि त्यातही ४० टक्के नायट्रोजन उत्सर्जनाला शेती क्षेत्र जबाबदार आहे. साहजिकच या निर्णयाचा फटका शेतकर्‍यांना, विशेषतः पशुपालकांना बसणार आहे. देशामध्ये सुमारे १० कोटी गुरं, कोंबड्या आणि डुकरं आहेत. देशाचं क्षेत्रफळ कमी असल्याने या पशुंच्या मलमूत्राचा उपयोग करणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही. परिणामी हा सर्व कचरा पावसाच्या पाण्यासोबत नदी, तलावांमध्ये वाहून जातो. मलमूत्रातील अतिरिक्त नायट्रोजनमुळे जैवविविधता धोक्यात येते.

२०१९ मध्ये नेदरलँण्ड सरकारने नायट्रोजन उत्सर्जनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकरी आंदोलनाची ती सुरुवात होती. परंतु कोविड महामारीमुळे आंदोलनाचा जोर मंदावला. २०३० पर्यंत म्हणजे पुढच्या आठ वर्षांत नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनिया यांच्या उत्सर्जनात ५० टक्के कपात करण्याचा धोरण सरकारने यावर्षी जाहीर केलं. जागतिक तापवाढीसंबंधातले आंतरराष्ट्रीय करार, देशातील कायदेकानून यानुसार सरकारने निर्णय घेतले आहेत. द गार्डियन या वर्तमानपत्रातील बातमीनुसार, शेती मंत्रालयाचे प्रवक्ते, रुडी बुईस म्हणाले आज आपण हे धोरण रोखलं तरिही प्रश्न सुटणार नाही. तुम्हाला घर बांधायचं असेल वा रस्ता, वकील सांगेल की पहिल्यांदा नायट्रोजन उत्सर्जनात कपात करा कारण तरच या कामांसाठी परवाना मिळेल. सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याने शेतकरी आंदोलनाला नव्याने तोंड फुटलं. देशातील शेतकरी रस्त्यावर आले. जर्मनी, पोलंड, इटली व स्पेन या देशांतील शेतकर्‍यांनीही नेदरलँण्डच्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी निदर्शनं केली.

नेदरलँण्डच्या संसदेत या विचारलेल्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी देशातील पशुंची संख्या निम्म्यावर आणावी लागेल.  शेतकर्‍यांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी सरकारने १०० कोटी युरोचा निधी उभारला आहे. मात्र काही हजार शेतकर्‍यांना शेतीचा म्हणजे पशुपालनाचा धंदा बंद करावा लागेल. आंदोलनाचा बीमोड करून नव्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेतजमीनीच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल अशी चर्चा त्या देशातील प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरु आहे.

कारखानदारीसाठी शेतजमीन संपादन करणं हाच नव्या धोरणाचा मूळ उद्देश आहे म्हणून शेतकर्‍यांना शेतीतून हद्दपार केलं जातंय, असा आरोप शेतकरी आंदोलकांनी अल जझिरा या वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत केला. एलटीओ या शेतकरी संघटनेचा नेता, विट्स सोन्नेमा च्या मते, २०३० सालापर्यंत उत्सर्जनात ५० टक्के कपात करणं हा निर्णय शहाणपणाचा नाही. केवळ शेतीच नाही तर ग्रामीण भागाची आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवहार्यताच संपुष्टात येईल. “आपण रोज जे अन्न खातो त्याचा संबंध शेतकर्‍याच्या जीवनाशी आहे, हेच बहुसंख्य शहरी लोकांना माहीत नाही,” या शब्दांत अलेक्स डाटेमा या शेतकर्‍याने आपली नाराजी द गार्डियन या वर्तमानपत्राच्या प्रतिनिधीकडे व्यक्त केली.

या प्रश्नावर राजकारणही तापू लागलं आहे. बोअरबर्जरब्यूयिंग हा राजकीय पक्षाचा जनाधार ग्रामीण भागात आहे. या पक्षाचा नेता, जान ब्रोक म्हणतो, "नायट्रोजन उत्सर्जनाबाबत शेतकर्‍यांनी सतर्क राह्यलाच हवं परंतु त्यासाठी केवळ शेतीला जबाबदार धरणं गैर आहे, प्रदूषणकारी उद्योगांवरही कारवाई करायला हवी." या राजकीय पक्षाला मिळणारा पाठिंबा वाढू लागला आहे. पुढच्या निवडणुकांमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव दिसेल अशी भाकितं जनमत चांचण्या करू लागल्या आहेत. काही शेतकरी संघटना उघडपणे हिंसाचाराचं समर्थन करत आहेत, त्याबाबत नेदरलँण्ड सरकारने चिंता व्यक्त केलीय. त्यामुळे देशामध्ये दहशतवादी संघटना सक्रीय होण्याची भीतीही व्यक्त केली जातेय.   

नेदरलँण्डमधील शेतकरी आंदोलनाच्या तीन प्रमुख तक्रारी आहेत. जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत ठरणार्‍या वायूंच्या उत्सर्जनात ५० टक्के कपात करण्याचं धोरण अंगाशी येणारं आहे. गाईंच्या संख्येत ३० टक्के कपात केल्यामुळे काही हजार शेतकरी बेकार होतील. सरकार भले अर्थसाहाय्य करेल परंतु आपल्या धंद्यातून बेदखल होणं सहन करणं कुणालाही अशक्य असतं.

आंदोलकांच्या दुसर्‍या मुद्द्याचीही दखल घ्यायला हवी. १९७० ते २०२२ या पाच दशकांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, पशुंपासून होणार्‍या उत्सर्जनाचं प्रमाण शेतकर्‍यांनी घटवलं आहे. एका डुकरापासून होणारं उत्सर्जन ३० टक्के कमी केलंय तर एका गाईपासून होणारं उत्सर्जन ४५ टक्के कमी करण्यात आलंय. रासायनिक खतांचा वापरही निम्म्यावर आणल्यामुळे नायट्रोजन उत्सर्जनात ५६ टक्के घट झालीय. 

आंदोलकांचा तिसरा मुद्दा चिंतनीय आहे. जगातील शेती उत्पादनामध्ये नेदरलँण्ड ६० व्या क्रमांकावर आहे. या देशातील गाई व अन्य पशुंच्या संख्येत कपात केली तर ग्राहक अन्य देशांतील मांस विकत घेतील, उदाहरणार्थ ब्राझील. पाळीव पशुंपासून होणार्‍या अमोनिया वा नायट्रोजन उत्सर्जनाचं नियमन करणारी यंत्रणाच या देशांमध्ये नाही. त्यामुळे पृथ्वीच्या पर्यावरणाला होणारा धोका कमी होण्याची शक्यता नाही. जागतिक तापमानवाढीत शेतीमधून होणार्‍या उत्सर्जनाचा वाटा ४५ टक्के आहे असा दावा केला जातो. त्यामध्ये घट करायची असेल तर चीन, भारत यासारख्या शेतीप्रधान देशांनी कडक निर्बंध घालायची गरज आहे. जागतिक तापमानवाढीला जबाबदार असणार्‍या वायूंच्या उत्सर्जनात एका देशाने कपात केल्याने काहीही साध्य होणार नाही. शिवाय उत्सर्जनात कपात करण्याची किंमत फार मोठी आहे. आपल्या ग्रहाच्या अस्तित्वासाठी एवढा मोठा त्याग करायला कोणता देश वा देशातील माणसं तयार होतील, असा मूलभूत प्रश्न नेदरलँण्डमधील शेतकरी आंदोलक विचारत आहेत.

वर्ल्ड वाईड फंड फॉर नेचर (WWF) च्या नेदरलँण्ड फूड टीमच्या प्रमुख नताशा ओएरलेमन्स म्हणतात शेतकर्‍यांचा प्रश्न गंभीर आहे, त्यांना अर्थसाहाय्य करायलाच हवं. परंतु या देशातील पशुंची संख्या कमी करणं ही तांतडीची गरज आहे. कारण पशुंच्या मलमूत्राचा मातीच्या आरोग्यासाठी उपयोग न करणारा नेदरलँण्ड हा कदाचित एकमेव देश असेल. “उत्पादनाच्या ७० टक्के आम्ही निर्यात करतो आणि पशुंचं मलमूत्र मात्र कचरा म्हणून वाहू देतो. यामध्ये सर्वाधिक लाभ होतो खाजगी कंपन्यांचा. या प्रकारची शेती फार काळ चालू शकत नाही कारण त्यामुळे पर्यावरणला धोका पोचतो,” असं त्यांनी द गार्डियन च्या प्रतिनिधीला सांगितलं.

ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळसा वा खनिज तेल यांच्या वापरात घट करण्यात युरोपने पुढाकार घेतला. मात्र जागतिक तापमानवाढीला रोखायचं असेल तर युरोपियन लोकांना अधिक त्याग करण्याची गरज आहे. त्याची सुरुवात नेदरलँण्डमधील शेतकरी वर्गापासून सुरु झालीय. ते आज जात्यात आहेत तर जर्मनी, पोलंड, इटली, स्पेन इत्यादी देशांतले शेतकरी सुपात आहेत. शेती विरुद्ध उद्योग या संघर्षाची ठिणगी नेदरलँण्डमध्ये पडली आहे.