हमीभावावर विचारविनिमय करणाऱ्या समितीत राज्याला योग्य प्रमाणात प्रतिनिधीत्व देण्याची मागणी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी केली. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या हमीभावाच्या समितीची नव्याने रचना करण्याचा आग्रह धरत मान यांनी या समितीत पंजाबला स्थान देण्याची मागणी केली. तसे पत्र मान यांनी शुक्रवारी (२२ जुलै) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) , केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आणि केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर (Narendra Singh Tomar) यांना लिहिले.

'संयुक्त किसान मोर्चा' च्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन केले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी हे तिन्ही कायदे परत घेण्याची घोषणा केल्यावर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यावेळी मोदी यांनी केंद्र सरकारकडून हमीभावावर (MSP) विचारविनिमय करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, असे सांगितले होते.

त्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी केंद्र सरकारकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यात पंजाबला प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चाचे (Samyukta Kisan Morcha) नेते आणि पंजाबमधील शेतकरी संघटनांमध्ये संतापाची भावना आहे. ज्या लोकांनी तीन कृषी कायद्याचा आराखडा तयार केली त्यांनाच या समितीवर नियुक्त करण्यात आले असल्याचे सांगत संयुक्त किसान मोर्चाने ही समिती अमान्य असल्याचे म्हटले.

या पार्श्वभूमीवर मान यांनी बुधवारी (२० जुलै) या समितीवर टीका केली. पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीत्वाशिवायची ही समिती म्हणजे 'आत्मा हरवलेले शरीर' असल्याचे मान म्हणाले होते.

पंजाबच्या कृषी विषयक योगदानाचा विचार करा
या समितीत पंजाबला पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधीत्व देण्याची मागणी करणारे पत्र त्यांनी पंतप्रधानांसह कृषीमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना पाठवले. या पत्रात मान यांनी, देशाची भूक भागविण्यात, कृषी उत्पादनवाढीत पंजाबने दिलेल्या योगदानाचा विचार करण्याचे आवाहन केले.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा २०१३ (NFSA) अंतर्गत देशभरातील ८०० दशलक्ष लोकांना दरवर्षी ६० ते ६२ दशलक्ष गहू आणि तांदूळ वाटप केले जाते. देशातील सर्वसामान्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या महत्वपूर्ण योजनेत पंजाबने मोठे योगदान दिलेले आहे. हरित क्रांती यशस्वी करण्यात आणि देशाकडे अतिरिक्त धान्यसाठा उपलब्ध करण्यात पंजाबने निर्णायक भूमिका बजावलेली आहे.

या समितीत विविध राज्यांतील तज्ज्ज्ञांचा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, आणि ज्या राज्यात हमीभावाची यंत्रणा (MSP Mechanism) सर्वाधिक यशस्वीपणे राबवण्यात येत आहे अशा पंजाबला मात्र डावलण्यात आल्याचे मान म्हणाले.

गेल्या दशकात केंद्र सरकारला पुरवण्यात आलेला ३५ ते ४० टक्के गहू आणि २५ ते ३० टक्के तांदूळ एकट्या पंजाबमधून पुरवण्यात आल्याचे स्मरण मान यांनी करून दिले. एवढेच नव्हे तर २०२१-२०२२ दरम्यान जगातील एकूण तांदूळ निर्यातीचे प्रमाण ५४ दशलक्ष टन होते. त्यातील भारताचा वाटा ४० टक्के (२१.५ दशलक्ष टन) होता. त्यातील प्रमुख योगदान पंजाबचे होते, असेही मान यांनी या पत्रात नमूद केले.देशाच्या कृषी उत्पादनात आणि कृषी विकासातील पंजाबच्या योगदानाचा विचार करून या समितीत पंजाबला पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधीत्व देण्याचा आग्रह मान यांनी धरला.