नाशिक : बहुप्रतिक्षित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (Maharashtra Public Service Commission) स्वतंत्र कार्यालय तथा लोकसेवा आयोग भवन (Lokseva Ayog Bhavan) बेलापूर (सीबीडी) येथे साकारणार असून नियोजित इमारतीच्या बांधकामास राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून नुकतीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असल्याची माहिती लोकसेवा आयोगाचे सदस्य डॉ. प्रताप दिघावकर यांनी दिली.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्वतंत्र इमारत उभारणीसाठी बेलापूर येथे ४७५७.४४ चौरस मीटरचा भूखंड उपलब्ध करून दिला आहे. भूखंडाचे संरक्षण करण्यासाठी त्याभोवती संरक्षण भिंत त्वरित बांधण्यासाठी २०१९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

दरम्यान लोकसेवा आयोगाकडून २०१९ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या इमारत बांधकाम ९७ कोटी ४६ लाख ९६ हजार ५०४ रुपये खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. प्रशासकीय मान्यततेत संरक्षण भिंत बांधण्याच्या खर्चाचा समावेश असल्याने प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली होती.

दरम्यान, लोकसेवा आयोगाच्या आताच्या सदस्यांनी इमारतीसाठी शासनाने पाठपुरावा सुरू करून २२ एप्रिल २०२२ रोजी बांधकामक्षेत्रातील झालेली वाढ अन्य बदलांसह २९१ कोटी १८ लाख ५८ हजार इतक्या खर्चाचे सुधारित अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. ११ ऑक्टोबर रोजी उच्चाधिकारी सचिव समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यतेस्तव सदर प्रस्ताव ठेवण्यात आला. प्रस्तावावर चर्चा होऊन मूळ प्रशासकीय मान्यता रद्द करून २८२ कोटी २५ लाख खर्चाच्या प्रस्तावास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.