Millet Year  Agrowon
ताज्या बातम्या

Millet Year : मिलेट वर्षात केवळ प्रसिद्धीचा गाजावाजा

Team Agrowon

बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त राज्यात महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान सुरू केले. मात्र, कृषी महोत्सव, रोड शो, मिलेट दौड यासारख्या उत्सवी उपक्रमांपलिकडे हा उपक्रम गेलेला नाही. यंदाच्या खरिपात तृणधान्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढविणे, उत्पादकता वाढविणे अथवा उत्पादन वाढविण्यासंदर्भात कृषी विभागाने ठोस असे काहीच नियोजन केलेले नाही.

केवळ मिलेट महोत्सवांमध्ये पदार्थांचे प्रदर्शन भरविणे आणि उत्सवी उपक्रमांचे आयोजन करणे यापलिकडे या अभियानात प्रगती दिसत नाही. महाराष्ट्र श्री अन्न अभियानासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी हा निधी केवळ उत्सवांसाठीच आहे का? असा प्रश्न आता पडू लागला आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने यंदाचे वर्ष हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. त्यानुसार राज्यातही हे वर्ष साजरे केले जात आहे. यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती व कृती दलाची स्थापना केली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या उपक्रमांतर्गत सोलापूर येथे श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

तृणधान्यांची राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता वाढावी यासाठी प्रचार प्रसिद्धी करणे, पीक प्रात्यक्षिके घेणे, सुधारित व संकरित प्रमाणित बियाणांचे वितरण करणे, कीड व रोग व्यवस्थापनासाठी कीटकनाशकांचे वितरण, जैविक खते व सूक्ष्म मूलद्रव्यांचा पुरवठा, विविध यंत्रे व कृषी अवजारांचे वाटप, शेतीशाळा व शेतकरी प्रशिक्षणाचे आयोजन, जिल्हास्तरीय कार्यशाळांद्वारे पौष्टिक तृणधान्य पिकांच्या उत्पादनात वाढ, पौष्टिक तृणधान्यांचे आहारातील महत्त्व जनमानसापर्यंत पोहोचावे, आहारातील तृणधान्याचा वापर वाढावा यासाठी ११० कोटी रुपयांची निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

मात्र, आतापर्यंत राज्यात २६ जिल्हा कृषी महोत्सव, १३७० रोड शो, प्रभात फेऱ्या, मिलेट दौड, ५५२ पाककृती स्पर्धा, १० हजार ९७ जनजागृती कार्यक्रम, १४६९ बैठका, ६९७ आहारतज्ज्ञ व्याख्याने, ९०० प्रकाशने, १७०० शिवारभेटी, ३७१५ उन्हाळी बाजरी प्रात्यक्षिके, २५५ प्रदर्शने अशी भली मोठी कामगिरी कृषी विभागाने केली आहे. मात्र, तसेच यंदाच्या खरीप हंगामात ५० लाख बियाणांचे कीट वाटप करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

ही कीट वाटण्याचा कार्यक्रम तालुकास्तरावर होणार असून त्यासाठी ‘डीबीटी’ पोर्टलवर ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यांनाच हे कीट दिले जाणार आहे. त्यामुळे ५० लाख कीट हा केवळ एक आकडा आहे की खरोखर खरीप हंगामातील तृणधान्य लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्याचा कृषी विभागाचे प्रयत्न आहे, हे समजण्यासाठी काही काळ जावा लागेल.

माध्यान्ह भोजनातील समावेशाबाबत अनास्था

तृणधान्य वर्ष साजरे करताना देशातील काही राज्यांनी शाळांतील माध्यान्ह भोजनात तृणधान्यांचा वापर करण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या राज्यातील शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनात तृणधान्यांपासून तयार झालेले पदार्थ देण्यात येतात.

मात्र, महाराष्ट्रात तृणधान्य उपलब्ध होत नसल्याचा शोध अन्न व औषध प्रशासनाने लावला आहे. तसेच बाजारात हमी भावापेक्षा जास्त दर मिळतो असेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे. वास्तविक ज्वारी वगळता अन्य तृणधान्यांना खूप कमी दर मिळत आहे.

सध्या नाचणीचा बाजारातील दर ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल असला तरी शेतकऱ्यांकडून १९०० ते २२०० रुपये दराने खरेदी केली जाते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा केवळ आकड्यांचा खेळ करत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.

२३ हजारांहून अधिक कार्यक्रम

तृणधान्य वर्षानिमित्त राज्यात कृषी विभागाने कार्यक्रमांचा धडाका लावला आहे. मध्यंतरी पणन विभागाने मिलेट महोत्सव घेतला. या महोत्सवात पणन महासंघाने पुढाकार घेत ११ सामंजस्य करार केले. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी करार करून हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्याबाबत पाऊल उचलले.

कीट वाटप कसे होणार?

मागील खरीप हंगामात तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकऱ्यांना परसबागेत लावण्यासाठी कीट देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याचा फज्जा उडाला. यंदा ५० लाख मिलेट बियाणांचे कीट वाटपाचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. ‘डीबीटी’ पोर्टलवर जे शेतकरी नोंदणी करतील त्यांनाच हे कीट दिले जाणार आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Cotton Soybean Subsidy : कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना मिळाले ९६ कोटींचे अर्थसाह्य

Soybean Cotton Subsidy : कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना २६५ कोटींवर अर्थसाह्य देय

MSP Procurement : ‘पणन’कडून तेरा ठिकाणी शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू होणार

Fruit Crop Insurance : आंबा, काजू उत्पादकांना तातडीने विमा मिळावा

Soybean Cotton Subsidy : लातूरला १५१, तर धाराशिवला १४१ कोटींचे वाटप

SCROLL FOR NEXT