Nashik News : ‘‘वादळी पाऊस व गारपिटीमुळे सटाणा तालुक्यातील शेतकरी उद्‍ध्वस्त झाला. तर आता मातीमोल दराने कांदा विकावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे.

नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांची क्रूर थट्टा चालवली आहे,’’ असा आरोप माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी केला.

चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. निवेदनानुसार, जिल्ह्यात मार्च व एप्रिल महिन्यात झालेल्या वादळी पाऊस व गारपिटीमुळे कांदा उत्पादक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.

शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे संपूर्ण अर्थकारण शेतीवर अवलंबून असते, मात्र आता नुकसानीमुळे कुटुंबीयांचे पालनपोषण, पीककर्ज परतफेड, वीजबिल, मुलांचे शिक्षण व लग्नकार्याचा खर्च कसा करायचा, या विवंचनेत शेतकरी सापडले आहेत.

एप्रिलमध्ये सटाणा दौऱ्‍यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना आठ दिवसांत नुकसानीची भरपाई मिळेल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र आता दीड महिना होऊनही अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना शासनाकडून कोणतीही आर्थिक मदत जाहीर झालेली नाही. ही गंभीर बाब असूनही हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे का, असा प्रश्‍न कांदा उत्पादकांना पडला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

‘जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार’

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी नाफेडमार्फत १५ मेपासून कांदा खरेदी सुरू करण्याचे जाहीर केले. तरीही नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे पवार यांच्यासह केंद्र व राज्य सरकार कांदा उत्पादकांची दिशाभूल करून त्यांची क्रूर थट्टा करीत आहे. हा प्रकार कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

‘मंत्रालयाजवळ ५ जून रोजी उपोषण’

कांदा उत्पादकांना न्याय मिळावा, यासाठी सटाणा तालुक्यातील महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते, कांदा उत्पादकांना सोबत घेऊन मंत्रालयाजवळील महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ येत्या ५ जून रोजी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असे चव्हाण यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

...या आहेत प्रमुख मागण्या

- नाफेडमार्फत प्रतिक्विंटल २००० रुपये दराने कांदा खरेदी करा

- नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत द्यावी

- २०२० ते आजपर्यंत शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीककर्ज व वीजबिले माफ करावी

- कांदा उत्पादकांना जाहीर केलेले ३५० रुपयांचे अनुदान द्यावे