KCC Scheme : राज्यात २० लाख शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डच्या (केसीसी) कक्षेत आणण्यात बॅंकांना यश आले आहे. यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी गेल्या तीन वर्षांत मोहिमा राबविल्या होत्या, अशी माहिती बॅंकिंग सूत्रांनी दिली.

शेतकरी खातेदारांच्या वर्गवारीनुसार राज्यात २०१५-१६ मध्ये एक कोटी ४७ लाख खातेदार होते. परंतु २०२० पर्यंत त्यातील केवळ ६४ लाख १५ हजार खातेदारांना ‘केसीसी’ देण्यात बॅंकांना यश आले. “‘केसीसी’ नसल्याशिवाय शेतकऱ्यांना सुलभ पीककर्ज मिळत नाही. पात्रता असूनही तीन वर्षांपूर्वी किमान आठ लाख २९ हजार शेतकऱ्यांकडे ‘केसीसी’ नव्हते. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडून राज्यातील सर्वच बॅंकांचे कान उपटले होते. यानंतर बॅंकांनी आपापल्या पातळीवर अभियान हाती घेत ‘केसीसी’ वितरणाला वेग दिला. त्यामुळे आता राज्यातील ‘केसीसी’धारक शेतकऱ्यांची संख्या ८५ लाखांच्या पुढे गेली आहे,” अशी माहिती राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नामुळे ‘केसीसी’धारकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी अद्यापही १५ लाख शेतकऱ्यांकडे ‘केसीसी’ नसल्याचा नवा मुद्दा राज्य शासनाच्या यंत्रणेने उपस्थित केला आहे. “राज्यातील शेतजमिनीच्या झपाट्याने वाटण्या होत आहेत. त्यामुळे नवे खातेदार शेतकरीदेखील वाढत आहेत. सध्या राज्यात नोंदणीकृत खातेदार शेतकरी संख्या अंदाजे एक कोटी ९७ लाख इतकी आहे. परंतु बॅंकांनी वितरित केलेल्या ‘केसीसी’ची संख्या केवळ ८४ लाख ७९ हजारांच्या आसपास आहे. याचाच अर्थ, ‘केसीसी’पासून वंचित शेतकऱ्यांचे प्रमाण अद्यापही चिंताजनक आहे. सर्व खातेदार शेतकऱ्यांपर्यंत जाण्यात बॅंकांना यश आलेले नाही. विशेषतः दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना ‘केसीसी’ मिळालेले नाही. त्यासाठी बॅंकांनी नियोजन वर्षभर चालू ठेवायला हवे,” असे मत सहकार विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

तीन वर्षांत पीककर्ज वितरणात १५ हजार कोटींची वाढ

कृषी पतपुरवठाविषयक कामकाज हाताळणाऱ्या ‘नाबार्ड’च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की ‘केसीसी’ नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही. उलट, राज्यातील सर्व बॅंकांनी वंचित खातेदारांपर्यंत पोहोचावे व ‘केसीसी’ सुविधा पुरवावी, अशी सूचना देणारा पत्रव्यवहार बॅंकांशी केलेला आहे. बॅंकांनी गेल्या तीन वर्षांत २० लाख नवे ‘केसीसी’धारक तयार केलेच; पण पीककर्ज वितरणातदेखील उल्लेखनीय वाढ केलेली आहे. २०२० मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना बॅंकांकडून ४७ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास पीककर्ज दिले जात होते. तेच प्रमाण वाढून आता ६२ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे.

‘पीएम-किसान’च्या लाभार्थ्यांना ‘केसीसी’धारक करा

पंतप्रधान शेतकरी सन्माननिधी (पीएम-किसान) योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत मिळत आहे. ती मिळण्यासाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने बॅंकांशी संपर्क साधत आहेत. त्यामुळे ‘पीएम-किसान’ यादीतील सर्व शेतकऱ्यांना ‘किसान क्रेडिट कार्ड’च्या (केसीसी) यादीत आणावे, अशा सूचना बॅंकांना देण्यात आल्या आहेत.