Maharashtra farmers End of Life : मागच्या चार महिन्यांपासून राज्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने खरिपाच्या पेरणीवर संकट ओढावलं आहे. याचबरोबर शेतकऱ्याला अस्मानी आणि सुलतानी दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागत असल्याने शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण महाराष्ट्रात वाढल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान यावर राज्यसरकार कोणतीच हालचाल करताना दिसून येत नसल्याचे टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीची मदत जाहीर करावी, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारला केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच चालल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांत सहा शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना आपले जीवन संपवणे सोपे वाटले हेच सरकारचे अपयश आहे, असे ट्वीट पाटील यांनी केले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आलेख चढताच असून, यंदा पहिल्या सहा महिन्यांत तब्बल १५५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मागील वर्षी २९५४ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले होते. तर मागील काही वर्षांपासून आत्महत्यांचा आलेख चढताच असल्याने कृषी क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाकडे असलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, मागील पाच वर्षांत प्रतिवर्षी अडीच हजार शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. दुसरीकडे सरकार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना देत असलेल्या मदतीमुळे हा आकडा फुगत असल्याचा दावाही केला जात आहे.

कोकण आणि पुणे विभागांत दिलासादायक स्थिती असून, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागांत मोठ्या प्रमाणात आत्महत्यांचे सत्र दिसत आहे. कोकण विभागात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या नसून, पुणे विभागात १६ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे. यामध्ये एकट्या सोलापुरात १३, तर साताऱ्यात २ आणि सांगलीतील एका शेतकऱ्याचा समावेश आहे. यापैकी सहा शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय अनुदानास पात्र, तर सहा अपात्र आणि उर्वरित प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.

नाशिक विभागात १७४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असून, जळगाव जिल्ह्यात ९३, अहमदनगरमध्ये ४३, धुळ्यात २८, नाशिक सात, तर नंदुरबारमध्ये ३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद आहे. यापैकी २६ प्रकरणे अवैध ठरविण्यात आली आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात नेहमीच आत्महत्यांचा आकडा चढा असतो. या वेळीही ५८४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी ८० प्रकरणे चौकशीअंती अपात्र ठरविली असून, ३८४ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अनुदान दिले आहे. तर उर्वरित प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.

२००१ ते २०२२ पर्यंत ४० हजार आत्महत्या

सरकारी आकडेवारीनुसार, २००१ ते २००२२ पर्यंत राज्यातील तब्बल ४० हजार ८३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यापैकी सरकारी पातळीवर १७ हजार २२० प्रकरणे अपात्र ठरविली असली, तरी सरकारी अनुदानास पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबीयांची संख्या २१ हजार ४१२ आहे. तर अद्याप २२०५ प्रकरणाची चौकशी अद्याप सुरू आहे.