मुंबई (वृत्तसंस्था) ः युरोपीय महासंघाने विविध शेतीमालांतील कीडनाशकांच्या कमाल अवशेष मर्यादा पातळीचे (MRL) निश्‍चित मूल्य (डिफॉल्ट व्हॅल्यू) ०.०१ पीपीएम एवढे सूक्ष्म केले आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषांनुसार ही बाब सुसंगत नसून साहजिकच भारतासह अन्य विकसनशील देशांच्या युरोपातील शेतीमाल निर्यातीवर (Export) त्याचा परिणाम झाला आहे.

साहजिकच या सर्व देशांनी या विषयावर एकत्र येऊन लढण्याची गरज आहे, जेणे करून युरोपकडून या निर्णयाचा पुनर्विचार होऊ शकेल, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) आगामी बैठकीत त्या दृष्टीने युरोपीय देशांना विकसनशील देशांकडून शेतीमालाची निर्यात सुकर होण्याच्या दृष्टीने पथदर्शक प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

भारतासह जगातील अनेक विकसनशील देशांकडून युरोपला विविध शेतीमालाची निर्यात होते. मात्र शेतीमालात आढळणाऱ्या बहुतांशी कीडनाशकांसाठी युरोपियन महासंघाने कमाल अवशेष पातळी (एमआरएल) ही ०.०१ पीपीएम एवढी निश्‍चित केली आहे.

याचाच अर्थ प्रति १०० टन मालामागे ही पातळी एक ग्रॅम एवढी सूक्ष्म पातळीवर होते. पर्यावरणीय, जैविकदृष्ट्या वा विषारीपणाच्या अनुषंगाने कीडनाशकांच्या अवशेषांचा हा आढळ त्यादृष्टीने सुसंगत नाही. साहजिकच भारतासह अन्य विकसनशील देशांतून युरोपला होणाऱ्या शेतीमाल निर्यातीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

युरोपचे ‘झिरो टॉलरन्स’ निकष

शेतीची अर्थव्यवस्था वाढवणाच्या उद्देशाने ना नफा तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या सेंटेग्रो या फायदेविषयक विचारगटाचे सल्लागार एस. गणेशन यांनी यासंबंधी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, की युरोपीय महासंघाच्या कायदेशीर नियमावलीचा आधार घेता युरोपात संमत नसलेल्या किंवा युरोपीय बाजारपेठेतून बंद केलेल्या कीडनाशकाची निश्‍चित केलेली (डिफॉल्ट व्हॅल्यू) एमआरएल पातळी ०.०१ पीपीएम आहे.

तसेच आयात केलेल्या मालांसाठी ती लागू करण्यात आली आहे. ‘युरोपीयन फूड सेफ्टी ॲथॉरिटी’ने (ईएफएसए) १३०० हून अधिक कीडनाशकांच्या कमाल अवशेष मर्यादा निश्‍चित केल्या आहेत. पैकी सुमारे ६९० कीडनाशकांसाठी ही निश्‍चित पातळी ०.०१ पीपीएम अशीच आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो, की तुमच्या शेतीमालात अवशेष सहनशीलता पातळी ही शून्यच असावी. (झिरो टॉलरन्स) या नियमांचे पालन न होणाऱ्या शेतमालाच्या आयातीचा स्वीकार केला जात नाही.

साहजिकच भारत आणि अन्य विकसनशील देशांतील शेतीमाल उत्पादन, किमती व शेतकऱ्यांचे उत्पादन या बाबींवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. हवामान, पीक अवस्था व त्यानुरूप येणाऱ्या किडी व रोगांच्या अनुषंगाने विविध देशांमध्ये शेतकऱ्यांकडून कीडनाशकांचा होणारा वापर वेगवेगळा आहे, असेही गणेशन यांनी म्हटले आहे.

एकत्र आल्यासच निर्णयाचा पुनर्विचार

जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य देशांनी नकारात्मक व्यापार परिणाम कमी केले पाहिजेत, असे संघटनेच्या ‘एसपीएस’ करारात म्हटले आहे. परंतु दुसरीकडे सध्याची युरोपीय महासंघाची ०.०१ पीपीएम ही कीडनाशकाची कमाल अवशेष मर्यादा पातळी या करारानुसार तसेच गॅट करारानुसार सुसंगत नाही. याचाच अर्थ असे उपाय वा नियम हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठीचे एक प्रकारे छुपे निर्बंधच असू शकतात.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषांमध्ये ते बसणारे वाटत नाहीत. युरोपला शेतीमाला निर्यात करणाऱ्या सर्व देशांनी या विषयावर एकत्र येऊन लढण्याची गरज आहे. जेणे करून युरोपीय महासंघाकडून ०.०१ पीपीएम या ‘एमआरएल’च्या पातळीचा पुनर्विचार केला जाईल. तसे झाल्यास विकसनशील देशांना निर्यातदार म्हणून सक्षम होण्यास मदत मिळेल, असे विचार तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहेत.

जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) जानेवारी १९९५ च्या स्थापनेनंतर शेतीमाल आरोग्य स्वच्छतेविषयीचे म्हणजे ‘सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी’ विषयातील निकष व त्यासंबंधीचे करार निश्‍चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, मांसयुक्त पदार्थांचा समावेश होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेचे सदस्य असलेल्या सर्वच देशांना या कायदेविषयक नियमांचे पालन करावे लागते. साहजिकच त्यातून आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवण्याची संधी प्रत्येक देशाला मिळते.