लातूर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, त्यातून येणारे नैराश्य, होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या संदर्भात काय अडचणी आहेत, काय उपाययोजना करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने (ता. १) सप्टेंबरपासून ‘माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी’ (Maza Ek Divas Balirajasathi) हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमात कृषी अधिकाऱ्यांनी (Agriculture Officials) दुर्गम भागात जाऊन मुक्काम करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेणे शासनाला अपेक्षित होते. या उपक्रमाच्या पहिल्याच दिवशी येथील कृषी सहसंचालकांनी उडव्या भोवती गोवऱ्या वेचण्याचा प्रकार केला आहे. मुक्काम न करता लातूर शहराच्या शिवारातील गाव निवडून केवळ उपक्रमाचा सोपस्कार पूर्ण केला. वरिष्ठ अधिकारीच उपक्रम गांभीर्याने घेत नसतील तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न कसे सुटणार हा प्रश्न आहे.

राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी त्यातून होणाऱ्या आत्महत्या हा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. मराठवाडा व विदर्भात हे चित्र अधिक आहे. या अडचणी, आत्महत्या या बाबतची कारणमिमांसा व्हावी, त्यावर अभ्यास करुन उपाय योजना करता याव्यात या करीता शासनाने हा उपक्रम सुरु केला आहे. या उपक्रमात कृषी अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. ३१) एखादे दुर्गम भागातील गाव निवडून तेथे मुक्कामी जाणे अपेक्षीत होते. १ सप्टेंबर रोजी सकाळपासून दिवसभर शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेणे हा या उपक्रमाचा उद्देश होता.

या उपक्रमात भेट देणाऱ्या गावाची निवड करताना दुर्गम, डोंगराळ, कोरडवाहू, आदिवासी, सामाजिक व दुर्बल असणाऱ्या क्षेत्राची निवड करावी, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले होते. गावाची निवड करताना अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयापासून दूरची गावे निवडावीत, तसेच भेट देण्यात यावयाच्या शेतकऱ्याची निवड करताना कोरडवाहू शेतकऱ्याची निवड करावी असेही आदेशही शासनाने दिले होते.

असे असताना येथील कृषी सहसंचालक साहेबराव दिवेकर यांनी मुख्यालयाच्या शिवाराला लागून असलेल्या हरंगूळ खुर्द गावाची निवड केली. हे सधन गाव आहे. ऊसपट्टा म्हणून याकडे पाहिले जाते. सोयाबीनदेखील मोठ्या प्रमाणात येथे घेतले जाते. अशा गावाची त्यांनी निवड केली.

मुख्यालय जवळ असल्याने गावात त्यांनी मुक्कामही केला नाही. गुरुवारी (ता. १) सकाळी साडे सात आठ वाजता त्यांनी गाव गाठले. सधन शेतकऱ्यांच्या शेतीवर त्यांनी दिवसभर फेरफटका मारला. अशा भेटीतून शासनाचा उपक्रम यशस्वी होणार आहे का? वरिष्ठ अधिकारीच गांभीर्याने घेत नसतील तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न कसे सुटणार हा मोठा प्रश्न आहे.