अकोला ः केंद्र शासनाच्या हमीभावानुसार (Minimum Support Price) राज्य सरकारकडून शेतमालाची खरेदी (MSP Procurement Of Agriculture Produce) केली जाते. या खरेदी प्रक्रियेत अनेकदा व्यापारीच हात मारत असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. अशा गैरकारभाराला (Traders Malpractices) चाप लावण्यासाठी आता नोंदणी करताना तसेच प्रत्यक्ष शेतमाल विक्री करताना शेतकऱ्याचे छायाचित्र काढले जाणार आहे. अशा सूचनाच आता काढण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.

हंगामात शासकीय केंद्रावर हमीभावाने विविध शेतमालाची खरेदी केली जाते. सध्या मका, ज्वारी, बाजरीची खरेदी केली जाणार आहे. त्यासाठी नाव नोंदणीची प्रक्रिया राबविली जात आहे. शेतकऱ्यांना उद्यापर्यंत (ता.१५) नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन पणन प्रशासनाने केलेले आहे.

नोंदणीसाठी चालू हंगामाचा अद्ययावत सातबारा, बँक पासबुक झेरॉक्स व इतर कागदपत्रे मागितली जात आहेत. सोबतच आता प्रथमच छायाचित्रही काढणे गरजेचे केले आहे. जो शेतकरी हमीभाव केंद्रावर आपला शेतमाल विक्रीसाठी नोंदणी करेल, त्याचे छायाचित्र काढण्यात येईल.

शिवाय प्रत्यक्ष शेतमाल विक्रीला आणतानासुद्धा तोच शेतकरी लागेल. अन्यथा शेतमाल विकता येणार नाही. शासकीय केंद्रावर व्यापाऱ्यांकडून होत असलेल्या विक्रीला चाप लावण्यासाठी हा उपाय शोधण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना होणार फायदा

दरवेळी शासकीय केंद्रावर गावखेड्यातील व्यापारी इतरांच्या नावाने सातबारा जोडून शेतमाल विकत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्याविरुद्ध ओरडही व्हायची. परंतु आजवर हे गैरप्रकार रोखणे जुळले नव्हते. आता नोंदणीपासून तर विक्रीपर्यंत खबरदारी घेणे सुरु केल्याने किमान यामुळे तरी गैरप्रकार थांबतील, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय अशा उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल, असा दावा केला जात आहे.