बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

मुंबई : राज्यातील सहकारी दूध उत्पादक संघांची शिखर संस्था असलेल्या महाराष्ट्र राज्य दूध महासंघाच्या (महानंद) (Mahanand Milk) नऊ शाखांपैकी केवळ चार शाखा नफ्यात असून मागील आर्थिक वर्षांत महानंदला (Mahanand Dairy) २४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे.

मागील वर्षीपेक्षा हा आठ कोटी ८३ लाख ६८ हजार रुपयांनी वाढला आहे. सभासदांकडून होणारा कमी दूधपुरवठा (Milk Supply) आणि दुधाचा जादा दर (Milk Rate) यामुळे हा तोटा वाढतच चालला आहे.

गोरेगाव शाखेला तब्बल १९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. तोट्यातील शाखा आणखी तोट्यात चालल्याने महानंदचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत गोरेगाव शाखेला १९ कोटी १६ लाख ८९ हजारांचा तोटा झाला आहे. सभासदांकडून दुधाचा पुरवठा कमी झाल्याने ही शाखा पूर्ण क्षमतेचे सुरू राहिली नाही.

लातूर शाखेचा तोटा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३८ लाख ६४ हजारांनी वाढून ८४ लाख ६१ हजार झाला आहे. नागपूर युनिटचा तोटा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत या शाखेला दोन कोटी ९४ लाख ६१ हजार रुपयांचा तोटा होता. मागील आर्थिक वर्षात या शाखेला १ कोटी ९६ लाख ५८ हजार तोटा झाला आहे.

वरवंड शाखेचा तोटा दुप्पट वाढला असून सहा कोटी २८ लाख ४८ हजार रुपयांवर गेला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांच हा तोटा तीन कोटी ३८ लाख २८ हजार होता. या शाखेत वर्षभर उत्पादन न होता विजेचा वापर झाला. तसेच कोळसा खरेदी नियमित सुरू असते. या नुकसानीचे तपशीलवार विश्‍लेषण व्यवस्थापनाने करणे अपेक्षित असल्याचा शेरा लेखापरीक्षण अहवालात मारला आहे.

असेप्टिक युनिटचे नुकसान मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी झाले आहे. २०२०-२१ ला हा तोटा ३ कोटी ९७ लाख ४५ हजार होता. २०२१-२२ ला हा तोटा दोन कोटी ९४ लाख ९५ हजार झाला आहे.

कमी दूधपुरवठा, उत्पादनक्षमता पूर्ण क्षमतेने वापरली न जाणे आदी कारणांमुळे तोटा वाढत चालला आहे. तसेच उत्पादनांच्या किमतीचे उत्पादन खर्चाशी ताळमेळ लागत नाहीत. उत्पादन खर्चाची आणि विक्रीची किंमत निश्‍चित करण्यात व्यवस्थापनाला अपयश आल्याने तोटा वाढत आहे.

जादा दरामुळे तोटा

महासंघाच्या एकूण तोट्याचे कारण म्हणजे सभासदांकडून कमी दूधपुरवठा आणि महासंघाने सभासदांना दिलेला जादा खरेदी दर होय. हा दर सरकारने घोषित केलेल्या दरापेक्षा जास्त आहे. महासंघाने समिती स्थापन करून महासंघाच्या सदस्यांनी दूध न पुरविल्याबद्दल चौकशी करावी, अशी शिफारस लेखापरीक्षकांनी केली आहे.

नफा मोजताच येईना

महानंदच्या ढिसाळ कारभारामुळे अनेक त्रुटी आहे. महानंदकडे संशयास्पद व बुडीत कर्जासाठी पुरेशी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. ताळेबंदाचा मेळ लागत नसल्याने महासंघाच्या नफ्यावर नेमका काय परिणाम झाला आहे, याचा अंदाच लेखापरीक्षकांना लागलेला नाही. तसे लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.