Pune News : राज्यात अप्रमाणित खतांची विक्री करणाऱ्या विदर्भातील एका कंपनीचा खत विक्री परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील एका कंपनीचा जैव उत्तेजक उत्पादन परवाना कायमचा रद्द करण्यात आला आहे.

विदर्भातील खत कंपनीकडून मूळ आंध्र प्रदेशातील उत्पादित खतांची विक्री राज्यात केली जात आहे. या कंपनीच्या खतांचे नमुने जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी काढून खत चाचणी प्रयोगशाळेत पाठवले होते.

या खतांमध्ये क्रियाशील घटकांचे प्रमाण मापदंडापेक्षा कमी प्रमाणात असल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेने दिला होता. त्यामुळे खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील कलम २, १९ व ३५ अन्वये तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मधील कलम ३ व ७ चे उल्लंघन होत असल्याचा निष्कर्ष कृषी आयुक्तालयाने काढला.

‘‘कृषी विभागाने या कंपनीला आधी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नोटिशीनुसार सुनावणी घेण्यात आली व त्यात कंपनीची बाजू ऐकून घेण्यात आली. कंपनीला २०२७ पर्यंत खत विक्री परवाना मिळालेला असून, सुसज्ज प्रयोगशाळा आहे.

तसेच अप्रमाणित खते निघण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचा युक्तिवाद कंपनीने केला. परंतु प्रयोगशाळेतील निष्कर्षांशी सुसंगत असे मुद्दे कंपनीने मांडले नाहीत. या कंपनीने गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अप्रमाणित खते बाजारात आणली होती. त्यामुळेच अप्रमाणित नमुन्यांचे प्रमाण वाढलेले होते, असा युक्तिवाद कृषी विभागाने केला. तो ग्राह्य धरत कृषी आयुक्तालयाने कंपनीचा परवाना निलंबित केला आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, उत्तर महाराष्ट्रातील एका जैव उत्तेजके उत्पादन कंपनीचा जी-२ परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही कारवाई राज्याचे कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) विकास पाटील यांनी केली आहे.

या कंपनीने डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादने विकली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बागांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेतलेली आहे.

क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांनी या कंपनीची सखोल माहिती घेत कंपनीच्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याची तसेच उत्पादन परवाना रद्द करण्याची शिफारस कृषी आयुक्तालयाकडे केली होती. त्यामुळे आयुक्तालयाने या कंपनीला नोटीस बजावली.

मात्र कंपनीने या नोटिशीला दाद दिली नाही. परिणामी, खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील कलम २० व अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मधील कलम ३ व ७ चे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत आयुक्तालयाने या कंपनीचा जैव उत्तेजक परवाना कायमचा रद्द केला आहे.

आयुक्तांकडे अपील करण्याची संधी

या प्रकरणातील दोन्ही कंपन्यांना आयुक्तांकडे अपील करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सबळ पुराव्यांसह या कंपन्या पुन्हा अपील करू शकता. कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्यासमोर अपिलाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यातील खत कंपनीची बाजू या सुनावणीत योग्य वाटल्यास कंपनीचा निलंबित केलेला खत परवाना पुन्हा बहाल केला जाऊ शकतो. यापूर्वी तसे अनेक निर्णय आयुक्तालयाने दिलेले आहेत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.