Pune Agriculture News : राज्यातील गटशेतीला (Group Farming ) प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी गटांच्या सबलीकरण योजनेचा निधी देण्यासाठी मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली अखेर कृषी आयुक्तालयाने (Commissionerate of Agriculture) सुरू केल्या आहेत. मात्र ही मुदतवाढ शेवटची आहे. त्यानंतर गट शेती योजनेबाबत तक्रारीला जेडीए, एसएओ जबाबदार असतील, असा इशारा आयुक्तालयाने दिला आहे.

गटशेतीचे अनुदान रखडल्याची बातमी अलीकडेच ‘अॅग्रोवन’ने प्रसिद्ध केली होती. राज्यातील विविध शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी या बातमीचे स्वागत केले होते.

गटशेतीचे बळकटीकरण करणारी योजना २०१७ पासून राज्यात सुरू आहे. शेतकऱ्यांना गटांद्वारे एकत्र आणणे, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन वाढविणे, सामूहिक विपणनाची व्यवस्था गावपातळीवर तयार करण्याचा उद्देश या योजनेचा होता.

गटशेतीला प्रोत्साहन देणारा उद्देश सफल होण्यासाठी अब्जावधी रुपयांची तरतूद राज्य शासनाने केली. परंतु कृषी खात्याने या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित न केल्यामुळे क्षेत्रीय पातळीवर काम करणारे अधिकारी नाराज आणि वेळेत अनुदान न मिळाल्यामुळे शेतकरीदेखील संतप्त, अशी स्थिती या योजनेची झाली.

कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आली होती. या दोन्ही वर्षांमध्ये निवडण्यात आलेल्या शेतकरी गटांना मुदतीत कामे पूर्ण करता आली नाहीत.

त्यामुळे ही कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी क्षेत्रीय पातळीवरील कर्मचाऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार, एक प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने मंत्रालयात पाठविला आहे. तथापि, या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.

“शेतकरी गटांना ही मुदतवाढ शेवटची आहे. त्यानंतर तक्रार आल्यास त्यासाठी जेडीए किंवा एसएओंना जबाबदार धरले जाणार आहे. तसे आम्ही क्षेत्रीय पातळीवर कळविले आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

वाढीव रकमेची माहिती मागविली

राज्यातील शेतकरी गटांना कामे पूर्ण करण्यासाठी २०२३-२४ मध्ये नेमकी किती रक्कम लागेल, त्यासाठी आधीच्या रकमेत किती वाढ किंवा घट अपेक्षित आहे, याची माहिती संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक (जेडीए) व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी (एसएओ) यांच्याकडून पुन्हा मागविण्यात आली आहे.

गटांकडून साडेदहा कोटींची मागणी

“गटशेती योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. या गटांना २०२२-२३ मध्ये कामे पूर्ण करण्यासाठी नेमकी किती रक्कम लागेल, याचा अंदाज आलेला नाही.

राज्यात साधारणतः ४० शेतकरी गटांना १० कोटी ४८ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप होऊ शकते. या गटांकडील अनुदान मागणीचे प्रस्ताव क्षेत्रीय पातळीवरून यापूर्वीच आयुक्तालयाला मिळालेले आहेत,” असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.