Group Farming : गटशेतीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय कोणी घेत नाही?

Group Farming Update : राज्यात लहान लहान तुकड्यांत विभागलेल्या शेती समस्यांवर मात करून या शेतीचा शाश्‍वत विकास करण्यासाठी गटशेतीची योजना (Group Farming Scheme) आणली गेली. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन गट-समूह स्थापन करून कृषी निविष्ठा निर्मितीपासून ते त्यांचा शेतकऱ्यांना पुरवठा तसेच शेतीमालाची खरेदी-विक्री, प्रक्रिया, निर्यात अशी कामे करणे अपेक्षित आहे.

गटशेतीचा मूळ उद्देश ज्यांना समजला, ध्येय गाठण्यासाठी ज्यांनी चिकाटीने प्रयत्न केले, असे काही गट राज्यात यशस्वी झाले. बाकी केवळ अनुदानाचा (Subsidy) लाभ घेण्यासाठी तयार झालेले गट आजही कागदावरच आहेत.

राज्यात गटशेती योजनेला अपेक्षित यश न लाभण्यामागचे अजून एक कारण म्हणजे योजना अंमलबजावणीतील घटकांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि त्यांच्यातील गटबाजी! गटशेतीबाबतीत मुख्यमंत्री-कृषिमंत्र्यांपासून ते मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी यांच्यामध्ये सुरुवातीपासूनच समन्वय दिसून येत नाही.

आत्ताही गटशेतीच्या जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष - जिल्हाधिकारी ते या योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभागी कृषी अधिकारी यांच्यात अधिकार, कामकाज याबाबत बरेच समज-गैरसमज आहेत. त्यातूनही निधी वाटपासह अनेक कामे खोळंबून आहेत.

गटशेतीच्या निधीबाबत राज्य शासन सुरुवातीपासून हात आखडता घेत असून, हे सत्र आत्ताही सुरू आहे. गटशेतीचे नवे धोरण आल्यानंतर या योजनेसाठी राज्य सरकारने ३१ कोटी रुपये कृषी खात्याला दिले.

परंतु कृषी खात्याने केवळ तीन कोटी रुपये अनुदान वाटप केल्याने बाकी निधी शासनाला परत करण्याची वेळ कृषी खात्यावर आली होती.

गटशेतीच्या नव्या धोरणानुसार गावागावांत गट तयार करून प्रत्येक गटाला एक कोटी रुपये देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला गेला. परंतु खरे गट कोणते, खोटे गट कोणते, याची पडताळणी न केली गेल्यामुळे यातून अनेक बनावट गट उदयास आले.

चुकीच्या गटांना वाटलेला निधी वाया गेला. योजनेसाठी १०० कोटी मंजूर करून प्रत्यक्षात १०० कोटी रुपयेच दिले गेले. असा गटशेतीच्या निधी आणि अनुदानाचा घोळ सुरुवातीपासूनच घातला गेला आहे.

आत्ताही शेतकरी गटांच्या अनुदानाच्या फाइल्स (जवळपास १०० गटांचे ४० ते ४५ कोटी) मागील काही महिन्यांपासून मंत्रालयात अडकवून ठेवण्यात आल्याचा आरोप महाएफपीसी आणि एफपीओ फेडरेशनने केला आहे.

आयुक्तालयाला मात्र हा दावा मान्य नसून, केवळ १० कोटींच्या आसपास निधी प्रलंबित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. गटशेतीच्या अनुदानाला विरोध करणारी एक लॉबी कृषी विभागातच आहे, तसेच गैरप्रकार करणारे काही गट मुद्दाम योजनेत घुसविल्याचेही बोलले जाते, ह्या बाबी गंभीरच आहेत.

मागील दोन दशकांपासून देशपातळीवर गटशेतीचा बोलबाला चालू आहे. राज्यातही सुरुवातीच्या टप्प्यात गटशेतीत चांगले काम झाले. परंतु आता गटशेतीला सर्वांनी वाऱ्यावर सोडले की काय, असे वाटू लागले आहे. गटशेतीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय कोणी घेत नाही.

निर्णय घेतले तर त्यांची अंमलबजावणी होत नाही अथवा ती थातूरमातूर होते. गटबांधणीचे काम तर आता थांबल्यागतच आहे. राज्यात महिलांचे अनेक बचत गट होऊन ते चांगले कार्यरतही आहेत. परंतु शेतकऱ्यांचे गट नेमके कसे करायचे, त्याची बांधणी कोणी करायची याबाबत कोणी काहीच बोलत नाहीत.

खरे तर शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) अथवा शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) यांचा आत्मा हे गटच असतात. एफपीसी तसेच एफपीओ बांधणीसाठी योजना आहेत, त्यांना निधीही बऱ्यापैकी दिला जातो. मात्र एफपीओ, एफपीसींची पायाभरणी करणाऱ्या गटांकडे मात्र सर्वच बाबतीत दुर्लक्ष होतेय.

राज्यात गटशेतीला चालना मिळून द्यायची असेल तर अधिकाधिक कार्यक्षम गट निर्माण होतील, याची काळजी घेतली पाहिजे. गटशेतीतील गटबाजीला आळा घालायला पाहिजे. शिवाय गटशेतीसाठी घसघशीत निधीची तरतूद करून तो निधी कार्यक्षम गटांना मिळून दिला पाहिजेत.