Group Farming Subsidy : गटशेतीच्या अनुदानात पुन्हा घातला खोडा

Pune News : राज्यातील गटशेतीला (Group Farming) प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या योजनेच्या निधी (Subsidy) वितरणात पुन्हा अडथळे आणले गेले आहेत. शेतकरी गटांच्या अनुदानाची फाइल काही महिन्यांपासून मंत्रालयात अडवून ठेवली आहे, असा आरोप ‘महाएफपीसी एफपीओ फेडरेशनने केला आहे.

गटशेतीस चालना देणारी योजना २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. यात शेतकऱ्यांना समूह गटांद्वारे एकत्र आणणे, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन, सामुहिक विपणनाची व्यवस्था करण्याचा उद्देश ठेवला गेला. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र शासनाचे असलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा एक भाग म्हणून राज्याने ही योजना आणली होती.

सुरवातीला या योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. मात्र, कुठे माशी शिंकली आणि तब्बल ३० कोटी रुपये कमी देण्यात आले.

त्याचा फटका योजनेच्या मूळ संकल्पनेला बसला. योजनेचे जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्याकडे असणे, शेतकरी गटांना आराखडे तयार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे. यामुळे आपले महत्त्व कमी होत असल्याचा समज काही जिल्ह्यांमध्ये कृषी अधिकाऱ्यांनी करून घेतला.

परिणामी, २०१९ मध्ये जिल्हास्तरावरचा निधी पाठविण्याची खेळी खेळण्यात आली. कोविड कालावधीत कोणतीही कामे न करण्याचा सल्ला कृषी विभागानेच शेतकरी गटांना दिला होता. त्यामुळेच कामे अर्धवट राहिली, असे गटांचे म्हणणे आहे.

‘महाएफपीसी एफपीओ फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, “राज्यातील अंदाजे १०० शेतकरी गटांचे ४० ते ४५ कोटी रुपयांचे अनुदान अडकवून ठेवण्यात आले आहे. शेतकरी गटांनी पदरचे पैसे टाकून या योजनेत कामे केली आहेत.

अनुदानाला विरोध करणारी एक लॉबी कृषी विभागात आहे. त्यामुळे गैरप्रकार करणारे काही शेतकरी गट मुद्दाम या योजनेत घुसविण्यात आले.

त्यानंतर गैरव्यवहार झाल्याची बोंब ठोकण्यात आली. त्यासाठी एक चौकशी समितीही नेमण्यात आली. चौकशीत कामे केलेल्या शेतकरी गटांची यादी तयार केली गेली. पण, त्यांना पूर्ण अनुदान दिले गेले नाही.

अर्धवट कामे पूर्ण करण्यासाठी घाईघाईने निधी पाठवीत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कामे पूर्ण करा, अशी दुसरी खेळी केली गेली. गटांना उर्वरित कामे करता आली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी गटांचे हक्काचे अनुदान परत गेले आहे.

“गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा राज्य व केंद्र शासनाचा हेतू चांगला आहे. मात्र, ही योजना चांगल्या पद्धतीने राबवली जाणार नाही, यासाठी अधिकारीच खेळी करतात. त्यामुळे अनेक शेतकरी गट कर्जबाजारी झाल्याने शेतकऱ्यांचा या योजनेवरचा विश्वासदेखील उडाला आहे. शासनाने आता उर्वरित कामे करण्यासाठी मुदतवाढ द्यायला हवी. त्यामुळे अडकून पडलेले अनुदान मिळू शकते.”

- नीतेश येनप्रेड्डीवार, अध्यक्ष, महाएफपीसी एफपीओ फेडरेशन.

‘फेडरेशन’चा दावा कृषी आयुक्तालयाला अमान्य

‘महाएफपीसी एफपीओ फेडरेशन’ने केलेला दावा कृषी आयुक्तालयाला मान्य नाही. ‘‘राज्यात केवळ दहा कोटी रुपयांच्या आसपास शेतकरी गटांची मागणी प्रलंबित आहे.

गटांना कामे करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे आणि मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे," अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

“राज्यातील शेतकरी गटांना यापूर्वी दोन वेळा मुदतवाढी दिलेल्या आहेत. गेल्या वर्षी मुदतवाढ देताना वर्षाच्या अखेरीस दिली होती. त्यामुळे कामे करण्यास वेळ कमी पडल्याचे काही गटांचे म्हणणे आहे.

ते गृहित धरुन मुदतवाढीचा प्रस्ताव कृषी विभागाकडून अर्थ विभागाकडे पाठविला गेला आहे. त्यामुळे अनुदान देण्यात दिरंगाई झाल्याचे म्हणता येणार नाही,” असा युक्तिवाद एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला.