चोपडा, जि. जळगाव : चोपडा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (Chopda Cooperative Sugar Factory) निवडणुकीत (Sugar Factory Election) निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले असून, अपात्र उमेदवारांना पात्र दाखविले आहे तसेच ऊस उत्पादक मतदारसंघात अर्ज मंजूर करताना दुजाभाव केला आहे.

ज्यांनी कारखान्याला एक किंवा दोन वर्ष ऊस उत्पादन (Sugarcane Production) करून पुरवठा केला आहे, गाळप हंगामात ऊस पुरवठा केल्याचे बनावट प्रमाणपत्र जोडले तरी त्यांचे अर्ज कसे वैध ठरविण्यात आले.

याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात चार याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती शेतकरी कृती समिती सदस्य एस. बी. पाटील यांनी दिली आहे.

श्री. पाटील म्हणाले, की विद्यमान दोन संचालकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांच्याकडे कारखान्याचा ॲडव्हान्स बाकी आहे, ही बाब महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यान्वये उमेदवारी करण्यासाठी अपात्रता दर्शवते.

त्यासाठी एका उमेदवाराचा अर्ज नामंजूर करण्यात येतो, पण त्याचवेळेस संचालक नीलेश पाटील यांनी कारखान्याकडून घेतलेला ॲडव्हान्स हा एका धनादेशाने परत दिल्याचे दाखवून तशी पावती मिळवली.

पण प्रत्यक्षात तो बंद खात्याचा धनादेश असल्याचे बँकेने कळवल्याने कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनीच छाननी सुरू असताना असे बंद खात्याचा धनादेश दिल्याने तो वटलेला नसल्याने त्यांच्याकडे थकबाकी असल्याचे पत्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिले,

त्यानुसार त्यांचा अर्ज नामंजूर होणे अपेक्षित होते. संस्थेने लेखी दिल्यावर देखील त्यांचा अर्ज मंजूर होतोच कसा0 ही बाब फार गंभीर असल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी उघड उघड कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे दिसत आहे.

ज्या ऊस उत्पादकांनी कारखान्याला एक किंवा दोन वर्षे ऊस उत्पादन करून पुरवठा केला होता, अशा १९ लोकांचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नामंजूर केले, पण त्याच वेळेस माजी दोन पदाधिकाऱ्यांचे अर्ज मात्र मंजूर केलेत. हा दुजाभाव आहे.

कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांना हाताशी धरून बनवाबनवी केल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याने त्यांचे अर्ज नामंजूर होऊन त्यांच्यावर बनावट कागदपत्र बनवणे व खोटे दस्तावेज सादर करण्याबाबत गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात चार वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या असल्याची माहिती शेतकरी कृती समिती सदस्य पाटील यांनी दिली आहे.

कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनी दिलेले प्रमाणपत्र बनावट आहे की नाही, हे मी सांगू शकत नाही. छाननीच्या दिवशी आक्षेप घेण्यासाठी संबंधितानी उपस्थित राहून हा प्रकार माझ्या निर्दशनास आणून द्यायला हवा होता. मात्र त्या दिवशी आक्षेप घेणारे उपस्थित नव्हते.

- संतोष बिडवाई, जिल्हा उपनिबंधक, जळगाव