Pune News : देशातील रासायनिक खतांची निर्मिती क्षमता वाढली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. परंतु तरीही कंपन्यांनी खतांच्या कमाल किरकोळ किमती उतरवलेल्या नाहीत. त्यामुळे या स्थितीचा शेतकऱ्यांना मात्र लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

देशांतर्गत खत निर्मिती प्रकल्पांचा विस्तार होत असल्यामुळे युरियासह डीएपी व संयुक्त खतांची स्थानिक निर्मिती क्षमता यंदा वाढली आहे. खरिपाच्या खत पुरवठ्यासाठी ही बाब अनुकूल आहे, असे खत उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय खते व रसायने मंत्रालयाने आत्मनिर्भर भारत अभियानात भाग घेतलेला आहे. अभियानाचा भाग म्हणून युरिया उत्पादन निर्मिती प्रकल्पांचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. ते बाजारव्यवस्थेसाठी उपयुक्त असल्याचे खत उद्योगाला वाटते.

“या अभिनयामुळेच गोरखपूर, सिंदरी आणि बरुनी येथील तीनही नवे युरिया निर्मिती प्रकल्प सुरू झाले आहेत. त्यामुळे देशातील आधीची युरिया निर्मिती क्षमता आता १४ टक्क्यांनी म्हणजेच जवळपास ३४ लाख टनांनी वाढली आहे. देशी युरिया प्रकल्प आता २८४ लाख टनापर्यंत निर्मिती करू शकतात,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

देशातील ‘मॅटिक्स फर्टिलायझर्स’ आणि ‘आरएफसीएल’या कंपन्यांनी देखील स्वमालकीचे खत उत्पादन प्रकल्प विस्तारित केले आहेत. त्यामुळेही युरियाच्या आयातीत हळूहळू घसरण होत असल्याचे दिसून येते आहे. २०२१-२२ मधील हंगामाच्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये युरिया आयात १७ टक्क्यांनी म्हणजेच जवळपास १५.६० लाख टनांनी कमी झाली आहे.

डीएपीची निर्मिती क्षमता जास्त नसली तरी आधीच्या तुलनेत ती तीन टक्क्यांनी वाढली आहे. परंतु संयुक्त खतांची निर्मिती क्षमता लक्षणीय म्हणजेच १२ टक्क्यांनी वाढली आहे. अर्थात, डीएपीच्या मागणीतही वाढ होत असल्याने डीएपीची आयातदेखील वाढते आहे. किमती वाढूनदेखील २०२०-२३ मध्ये आयात डीएपीच्या मागणीत २१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

दरम्यान, खते तयार करण्यासाठी मुख्य कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या फॉस्फिरिक अॅसिडच्या किमतीत ३१ टक्क्यांनी, रॉक फॉस्फेट १५ टक्क्यांनी, तर अमोनियाच्या किमती ५० टक्क्यांनी घटल्या आहेत. त्यामुळे खते तयार करण्याच्या खर्चातही घट झालेली आहे. केंद्र शासनाने हाच अभ्यास करीत खतांवरील अनुदान कमी केले आहे. परंतु कंपन्यांनी खतांच्या कमाल किरकोळ किमती उतरवलेल्या नाहीत.

खासगी खत उद्योग विकासाला नाही फारसा वाव

अन्य कोणत्याही खतांच्या तुलनेत संयुक्त खतांची आयात कमीच असते. परंतु गेल्या वर्षात संयुक्त खतांची आयात ११.७० लाख टनांनी वाढून २७.५० लाख टनांपर्यंत गेली आहे. देशात खासगी खत उद्योगाच्या विकासाला फारसा वाव नाही.

कारण आयात खत उद्योगात सुरू असलेली स्पर्धा, कच्च्या मालाचा कधीही तुटवडा भासण्याचे प्रकार, खतनिर्मितीच्या प्रक्रियेत भरावा लागणारा भरमसाट जीएसटी व सीमाशुल्क यामुळे खत उद्योगाला आर्थिक अडचणींशी सामना करावा लागतो. परिणामी, देशातील स्थानिक खतनिर्मिती प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने वापरले जात नाहीत, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- देशी युरिया १४ टक्के, संयुक्त खत निर्मितीत १२ टक्के वाढ

- डीएपीच्या निर्मिती क्षमतेत तीन टक्के वाढ

- २०२०-२३ मध्ये आयात डीएपीच्या मागणीत २१ टक्क्यांनी वाढ

- खरिपाच्या खत पुरवठ्यासाठी अनुकूल स्थिती

- कच्चा माल स्वस्त झाल्याने खते तयार करण्याच्या खर्चातही घट