जळगाव ः कुकुंबर मोझॅक विषाणू (Banana Cucumber Mosaic) (सीएमव्ही) केळी पिकाचे अतोनात नुकसान (Banana Crop Damage) करीत आहे. शेतकऱ्यांची मोठी वित्तीय हानी यात झाली आहे. सीएमव्हीची समस्या उतिसंवर्धित केळी रोपांत (Banana Seedling) अधिक असते. ही बाब लक्षात घेता पंजाब राज्य शासनाच्या उतिसंवर्धित आधारित बियाणे बटाटा कायदा २०२० च्या धर्तीवर राज्यातही महाराष्ट्र उतिसंवर्धित आधारित बियाणे केळी कायदा (Seed Banana Act) लागू करावा.

यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसंबंधी जबाबदारी निश्‍चित करण्यासह भरपाई मिळू शकेल, अशी मागणी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री व राज्य शासनाकडे केली. शेतकऱ्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार, सीएमव्हीमुळे केळीचे जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले आहे. रोगग्रस्त झाडे उपटून फेकल्याशिवाय पर्याय नाही. शेतकऱ्यांना पुनर्लागवडीसाठी मदत करायला हवी.

त्यासाठी पंचनामे तातडीने करावेत. पंजाब राज्यातही बटाटा उत्पादकांना बटाटा रोपांत रोगराईची समस्या होती. तेथे शासनाने सर्वेक्षण करून उतिसंवर्धित आधारित बियाणे बटाटा कायदा लागू केला. राज्यातही शासनाने सर्वेक्षण करून आपला अहवाल सादर केला आहे. यात केळी रोपांत सीएमव्ही अधिक असल्याचे म्हटले आहे.

राज्यातही उतिसंवर्धित आधारित बियाणे केळी कायदा लागू करावा. बुरशीजन्य रोगांसंबंधी करपानिर्मूलन पॅकेज जाहीर करावे. यातच जळगाव जिल्ह्यात केळी पट्ट्यातील शेतरस्ते चांगले तयार करावेत.

यामुळे केळीची वाहतूक सुकर होऊन केळीची गुणवत्ताही ढासळणार नाही. जिल्ह्यातील कृषी यंत्रणांवर ताण येत आहे. यामुळे पुरेसे अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करावेत, असे शेतकरी अमोल पाटील (केऱ्हाळे, ता. रावेर), दिनेश गंभीर पाटील, संतोष महाजन आदींनी निवेदनात म्हटले आहे.