अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः ‘एक राष्ट्र, एक खत’ (वन नेशन वन फर्टिलायझर) (One Nation One Fertilizer) हे धोरण कडकपणे अमलात आणण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. स्फुरद व पालाश खत निर्मितीमधील देशी उत्पादक कंपन्यांना या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाच्या अखत्यारित कार्यरत असलेल्या खते विभागाच्या सहसचिव निर्मला देवी गोयल यांनी याबाबत एक आदेश जारी केला आहे. देशातील सर्व रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठविलेल्या या आदेशात देशी स्फुरद व पालाश खत विक्रीसाठी ‘वन नेशन वन फर्टिलायझर’मध्ये सामील होण्याची मुदत ३१ डिसेंबरला समाप्त होत असल्याचे नमुद केले आहे.

स्फुरद व पालाश उत्पादनातील सर्व खासगी व सरकारी अंगीकृत कंपन्यांना नव्या बोधचिन्ह असलेल्या गोण्यांमधून खत विक्री करणे बंधनकारक असेल. खताच्या गोणीवर एका बाजूने दोन तृतिअंश जागा नव्या बोधचिन्हासाठी वापरली जाईल. तसेच, एक तृतिअंश जागेवर खत उत्पादक कंपन्यांना नाव, बोधचिन्ह व कायद्यानुसार अत्यावश्यक असलेली माहिती छापावी लागेल.

केंद्र शासनाने रासायनिक अनुदानित खतांसाठी ‘एक राष्ट्र एक खत’ धोरण लागू केले आहे. त्यामुळे सरकारी व खासगी खत उत्पादक कंपन्यांना आता खतांच्या पिशव्यांवर एकसमान बोधचिन्ह वापरण्याची सक्ती केली आहे. दोन ऑक्टोबरपासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नव्या धोरणानुसार, त्या १५ सप्टेंबरपासून कोणत्याही खत कंपनीने जुन्या धोरणाप्रमाणे छापलेल्या गोण्यांची खरेदी करू नये. तसेच, दोन ऑक्टोबरपासून नवे बोधचिन्ह छापलेल्या गोण्यांमधून खतांची विक्री करावी आणि ३१ डिसेंबरपर्यंत बाजारातील सर्व जुन्या गोण्यांचा साठा संपवावा, असे आदेश केंद्र शासनाने दिले होते.

........
चौकट ः
खतांच्या गोण्यांवर आता ‘पीएमबीजेपी’
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, खतांच्या गोण्यांवर आता ‘पीएमबीजेपी’ असे नमुद करावे लागेल. आयात युरिया तसेच देशी युरिया आणि आयात स्फुरद व पालाश खतांसाठी ‘वन नेशन’ धोरणात सहभागी होण्याची मुदत ३० नोव्हेंबरला समाप्त झाली आहे. त्यामुळे या केंद्राच्या नव्या धोरणानुसार खतांच्या गोण्यांवर योग्य तो मजकूर नसल्यास अशा कंपन्यांना अनुदान दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जुन्या मजकूर छापलेल्या गोण्यांमधून खतांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना मुदतीनंतर अनुदान देऊ नका, असा सूचना खते मंत्रालयाने दिल्या आहेत.