Team Agrowon
अनुदानित खते (Subsidy Fertilizer) जादा दराने विक्री केल्यास विक्रेते व कंपनी विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार, असल्याची माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना दर्जेदार, योग्य वजनाच्या उत्कृष्ट दर्जाच्या योग्य किमतीत कृषी निविष्ठा (Agricultural inputs) उपलब्ध होण्यासाठी व गुणनियंत्रणासाठी विभागस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर ४५ भरारी पथके हंगामात नाशिक विभागात स्थापन करण्यात आली आहेत.
खरीप हंगामामध्ये (Kharip Season) रासायनिक खतांचा मुबलक पुरवठा खत विक्री केंद्रापर्यंत करण्यात आला आहे. शेतक-यांनी खताच्या विशिष्ट ग्रेडचा आग्रह न धरता मृदचाचणी परीक्षण अहवालानुसार पेरणी वा लागवड केलेल्या क्षेत्रानूसार पीकवाढीच्या अवस्थेप्रमाणे खतांची योग्य मात्रा देणे गरजेचे आहे.
केंद्र शासनाने युरिया खताचा संतुलित वापर होण्याच्या दृष्टीने नॅनो युरिया (Nano Urea) या विद्राव्य खताच्या ग्रेडचा नव्याने समावेश केला असून पीकवाढीच्या अवस्थेत वर खते देण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. नॅनो युरियाचा जास्तीत जास्त वापर करावा.
अनुदानित खतांची विक्री ई-पॉस (E-Pass) मशिनद्वारे करणे खत विक्रेत्यांना बंधनकारक आहे. रासायनिक खताच्या गोणीवरील छापील किंमतीपेक्षा जास्त किमतीने विक्री करणे हा गुन्हा आहे.
याबाबत गुण नियंत्रण कक्षाकडे तक्रारी आल्यास संबंधित रासायनिक खत विक्रीचा परवाना अत्यावश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act) १९५५ व खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील तरतुदीनुसार कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल, असे सर्व रासायनिक खत परवानाधारक किरकोळ व घाऊक खत विक्रेते यांना सूचित केलेले आहे.