Jalgaon News : खानदेशात खरिपातील पीककर्जाचे शेकडो प्रस्ताव रखडले आहेत. शेतकरी नवीन प्रस्ताव मार्गण लागावेत यासाठी बँकांभोवती चकरा मारीत आहेत. बँका शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्र, पुरावे, दाखले मागत असून, यामुळे पैसा व वेळ वाया जात आहे.

नवे प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पडून आहेत. पीककर्ज वितरण काही दिवस बंद आहे, असे बँकेतील कर्मचारी थेट सांगत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असून, याबाबत तक्रार कुठे करावी, कुठे दाद मागावी, अशी समस्या आहे. जळगाव जिल्ह्यात दोन हजारांपेक्षा अधिक नवे पीककर्ज प्रस्ताव रखडले आहेत.

दीड लाखावरील पीककर्जासाठी वकिलांकडील सर्च रिपोर्ट, तहसील कार्यालयातील नोंदी, जमिनीचे मूल्य आदी कागदपत्रांची मागणी केली जाते. हा खर्च पेलवत नसल्याची स्थिती आहे. शिवाय कादपपत्र आणणे, ती सादर करणे, पडताळणी आदी प्रक्रियेतही वेळ जात आहे.

धुळे व नंदुरबारातही असे अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत. बँकेचे व्यवस्थापक नवे पीककर्ज प्रस्ताव स्वीकारू नका, नवे बँक खाते उघडू नका, असे आपले कर्मचारी व संबंधितांना बजावत आहेत. यामुळे पीककर्ज प्रस्ताव रखडल्याची समस्या वाढली आहे.

जळगाव जिल्ह्यात सेंट्रल बँक, नंदुरबारात स्टेट बँक अग्रणी बँक म्हणून काम करते. पीककर्ज वितरणासंबंधी प्रशासनाची आढावा बैठकही झालेली नाही. पीककर्ज वितरण कसे व किती झाले, याची नेमकी आकडेवारी द्यायला राष्ट्रीयीकृत बँका तयार नाहीत.

यामुळे प्रशासनाने पीककर्ज वितरण, नवे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासंबंधी कार्यवाही करावी, बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

सध्या ऑगस्ट मे महिन्याचा पहिला पंधरवडा सुरू झाला आहे. खरिपात उशिराच्या पावसाने सर्व नियोजन कोलमडले. रब्बीत बागायतदार शेतकऱ्यांना कमी दर, वादळ, गारपीट व इतर समस्यांचा सामना करावा लागला. खरिपासाठी निधीची गरज आहे. यामुळे ही प्रलंबित प्रस्तावांची समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाने बँकांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे.