HTBT Cotton देशात कायदेशीर मान्यता नसलेल्या अर्थात बेकायदा तणनाशक सहनशील म्हणजेच एचटीबीटी बियाण्याची लागवड (HTBT Seed Sowing) वाढत आहे. देशातील एकूण कापूस लागवडीपैकी (Cotton Cultivation) तब्बल १५ टक्के क्षेत्र ‘एचटीबीटी’खाली असल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे.

यंदाही ‘एचटीबीटी’ची बेकायदा लागवड वाढेल, असा अंदाज उद्योगांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांना प्रगत बियाणे तंत्रज्ञान देण्याची मागणी खुद्द शेतकरी आणि उद्योग करत असतानाही सरकारी पातळीवर दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

सध्याचे बीटी बियाणे तंत्रज्ञान फोल ठरत आहे. पिकावर कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. उत्पादकताही कमी झाली. उत्पादन खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे शेतकरी जगात वापरल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक बियाणे तंत्रज्ञानाची मागणी करत आहेत.

पण सरकारी पातळीवर याबाबत चकार शब्दही काढला जात नाही. यामुळे काही शेतकरी परवानगी नसलेल्या तणनाशक सहनशील म्हणजेच एचटीबीटी कापूस वाणाची लागवड करीत आहेत.

सध्या होत असलेली लागवड बेकायदा आहे. पण ‘एचटीबीटी’ला परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी आणि उद्योगांकडूनही होत आहे. पण अनेक वर्षांच्या या मागणीला सरकारी पातळीवर केराची टोपली दाखविली जात आहे.

मात्र, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक बियाणे मिळत नाही. सध्याचे बीटी बियाणे कीड-रोगांना बळी पडते. बियाण्यापासून फवारणी, आंतरमशागत ते वेचणीचा खर्च वाढला आहे.

यामुळे कापसाच्या उत्पादन खर्चात अव्वाच्या सव्वा वाढ झाली आहे. पावसाने नुकसान होते. कापसाचा भाव वाढलेला नाही. बाजारात कापूस भावात जी काही तेजी मंदी होते त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नसल्याची स्थिती आहे.

सूत आणि कापडाला उठाव नाही, कापड आणि कापूस निर्यात ठप्प आहे. उद्योग तोट्यात चालत आहेत, असे सांगितले जाते. यंदा शेतकऱ्यांना एक क्विंटल कापूस पिकवायला ८ हजारांच्या दरम्यान खर्च आला.

पण सध्याचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहेत. त्यामुळे उद्योगांना दर जास्त दिसत असला तरी तो उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच आहे.

‘फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात ‘एचटीबीटी’ची जवळपास १५ टक्के लागवड होते. म्हणजेच देशात कापसाखाली असलेल्या एकूण क्षेत्रापैकी तब्बल १५ टक्के क्षेत्र ‘एचटीबीटी’खाली आहे.

येणाऱ्या खरिपात देशाला साडेचार कोटी बियाणे पाकिटांची गरज असेल. तर जवळपास ७५ लाख एचटीबीटी बियाण्याची पाकिटे बाजारात येण्याची शक्यता आहे, असेही या ‘फेडरेशन’चे म्हणणे आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- शेतकऱ्यांची जगात वापरल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक बियाणे तंत्रज्ञानाची मागणी

- शेतकऱ्यांच्या मागणीला सरकारी पातळीवर केराची टोपली

- यंदा खरिपात देशाला साडेचार कोटी बियाणे पाकिटांची गरज

- सुमारे ७५ लाख एचटीबीटी बियाण्याची पाकिटे बाजारात येण्याची शक्यता

१५ वर्षांपासून नाही नवे तंत्रज्ञान

शेतकरी आणि बियाणे कंपन्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला परवानगी देण्याची मागणी करत आहेत. भारतात कापूस बियाण्यात मागील १५ वर्षांपासून कोणतेही नवे तंत्रज्ञान आले नाही. जग आपल्यापुढे कधीच निघून गेले.

यामुळे कापूस उत्पादकताही घटली. सध्याची बीटी वाणाची प्रतिहेक्टरी उत्पादकता ५३० किलोवरून ४७० किलोवर आली आहे. उत्पादकता घटल्याचा थेट फटका उत्पादनाला बसून शेतकरी तोट्यात येत आहेत.

कापसात रुईचे प्रमाण कमी

कापसाचे भाव मुख्यतः कापसातील रुईचे प्रमाण आणि धाग्याच्या लांबीवरून ठरतात. भारतात सध्या पिकवल्या जाणाऱ्या कापसात रुईचे प्रमाण ३६ टक्क्यांपर्यंत आहे. तर जागतिक पातळीवर ते ४५ टक्क्यांपर्यंत मिळते. म्हणजेच भारतात एक क्विंटल कापसापासून ३६ किलो रुई मिळते, तर ६४ किलो सरकी मिळते.

तर इतर देशांमध्ये ४५ किलो रुई आणि ५५ किलो सरकी मिळते. शिवाय उत्पादकताही अधिक आहे. त्यामुळे भारतापेक्षा भाव कमी असला तरी इतर देशांतील शेतकऱ्यांना तो परवडतो, असे कापूस बाजारातील अभ्यासकांनी सांगितले.