Cotton Market Update Nagpur : जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारताची कापूस उत्पादकता (India's Cotton Productivity) प्रतिहेक्‍टर अवघी दहा क्‍विंटल (एकरी चार क्‍विंटल) इतकी आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर कापूस उत्पादकता वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रासह सहा राज्यांत हायडेंसिटी प्लॅंटिग सिस्टीम (High Density Planting System) (एचडीपीएस), अर्थात अतिसघन कापूस लागवडीचा (Cotton Cultivation) पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

ब्राझील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, उजबेकिस्तान, अर्जेंन्टिना आणि ग्रीस या कापूस उत्पादक देशांत उत्पादकता वाढीच्या प्रयत्नांतर्गत अतिसघन लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

यातील काही देशांमध्ये तर अनेक वर्षांपासून अतिसघन लागवडच केली जाते. भारतात मात्र वाढीला पूरक वाणच उपलब्ध नव्हते. त्यासोबतच त्यासाठीचे तंत्रज्ञानही या ठिकाणी नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांद्वारे १२० बाय ४५ सेंटिमीटर याप्रमाणे कापसाची लागवड होते.

या माध्यमातून हेक्‍टरी केवळ १२ हजार ते १८ हजार इतकीच झाडांची संख्या राहते. सोबतच हे लागवड अंतर अधिक असल्याने त्यातून हेक्‍टरी ३५० किलो रुई (सरासरी दहा क्‍विंटल कापूस) इतके अत्यल्प उत्पादन मिळते.

दरम्यान, या साऱ्याची दखल घेत केंद्र सरकारने देशात अतिसघन कापूस लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत ९० बाय १५ किंवा ९० बाय ३० या अंतरावर लागवड केली जाईल.

या लागवड पद्धतीत अनुक्रमे ७४ हजार व ३७ हजार अशी झाडांची संख्या राहते. त्यामुळे उत्पादकताही आपसूकच वाढेल. ९० बाय १५ या अंतरानुसार सहा राज्यांतील ३४ जिल्ह्यांत कापसाची लागवड प्रकल्पातून केली जाईल. सहा हजार हेक्‍टर क्षेत्र यासाठी निश्‍चित करण्यात येईल.

महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यांत २ हजार हेक्‍टरवर लागवड होईल. ९० बाय ३० या लागवड अंतराने सहा राज्यांतील ३४ जिल्ह्यांत ४५०० हेक्‍टरवर लागवड होईल.

महाराष्ट्रात हे क्षेत्र १७०० इतके आहे. १५० ते १६० दिवसांत परिपक्‍व होणाऱ्या वाणांना यात प्राधान्य दिले जाईल.

लवकर परिपक्‍व होणारे वाण असल्यास बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखणे शक्‍य होईल, असे ‘सीआयसीआर’च्या सूत्रांनी सांगितले. या प्रकल्पात तांत्रिक व्यवस्थापनाचे काम केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेद्वारे होईल.

त्यामध्ये शाखीय (कॅनॉपी) वाढ रोखण्यासाठी ‘पीजीआर’चा वापर, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन व इतर तांत्रिक बाबींचा समावेश आहे.

खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून अंमलबजावणी

खासगी-सार्वजनिक भागिदारीतून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. या प्रकल्पात सहभागी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदानाची रक्‍कम जमा केली जाईल.

खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. त्यामध्ये वस्त्रोद्योग, बियाणे उद्योग, राज्याचा कृषी विभाग, अटारी (ॲग्रिकल्चर टेक्‍नॉलॉजी ॲप्लिकेशन रिसर्च), केव्हीके तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) यांचा समावेश आहे. कापूस शेतीचे चित्र बदलण्यास हा प्रकल्प सहाय्यभूत ठरेल. केंद्राने यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. येत्या हंगामापासून याची अंमलबजवणी होईल.

- डॉ. वाय. जी. प्रसाद, संचालक, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर