बाळासाहेब पाटील : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Mumbai : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अखेरच्या दिवशी विरोधकांच्या अनुपस्थितीत मंजूर करून घेतलेल्या ‘सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक २०२३’ (Co-operative Societies Amendment Bill 2023) मुळे आता कोणत्याही सहकारी संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे जाणार आहेत.

या विधेयकामुळे मुंबई, पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि प्रशासकांच्या समितीची नियुक्ती करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे.

कोरोना काळात अनेक संस्थांच्या संचालक मंडळांना मुदतवाढ दिली होती; मात्र या संचालक मंडळांनी गैरप्रकार करूनही त्यांच्यावर कारवाई करता येत नव्हती. त्यामुळे हे विधेयक आणल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात पहिल्याच दिवशी ‘सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक २०२३’ मांडण्यात आले. मात्र विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे हे विधेयक सहकारमंत्री अतुल सावे यांना मागे घ्यावे लागले.

विरोधकांनी या विधेयक दुरुस्तीला कडाडून विरोध केल्याने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या विधेयकावर गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करून दुसऱ्या दिवशी मांडण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र ते विधेयक पुढील काही दिवस मांडले गेले नाही. अखेर शेवटच्या दिवशी राहुल गांधी प्रकरणावरून विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला. त्या वेळी सत्ताधाऱ्यांनी हे बिल मंजूर करून घेतले.

कलम ‘७८ अ’ मधील तरतुदींमुळे शासकीय वित्तीय साह्य, कर्जहमी नसलेल्या पण गैरव्यवहार झालेल्या, गैरव्यवस्थापन असलेल्या कुठल्याही संचालक मंडळावर कारवाई करता येत नव्हती. त्यामुळे हे संचालक मंडळ कायम राहून गैरव्यवहारात वाढ होते, असे सरकारचे म्हणणे होते.

त्यामुळे ‘७८ अ’ मधील तरतूद रद्द करण्यासाठी सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले.
या दुरुस्तीमुळे सहकार विभागाचे सर्व अधिकार सरकारकडे एकवटतील. त्यामुळे हे विधेयक सभागृहाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची मागणी करण्यात आली होती.

आर्थिक अनियमितता असलेल्या संस्थांवर या दुरुस्तीमुळे कारवाई करता येईल. शिवाय वार्षिक सर्वसाधारण सभा न घेणे, गोंधळात ‘मंजूर... मंजूर...’ असा समर्थकांकरवी अहवाल मंजूर करून घेणाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांचा आग्रह
पहिल्या दिवशी विधेयक चर्चेला आल्यानंतर त्याला विरोध झाला, मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही विरोधकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. १९६० पासून २०१३ पर्यंत अशीच तरतूद होती. या दुरुस्तीचा कुठल्याही प्रकारे गैरवापर होणार नाही.

निबंधकांचे अधिकार मर्यादित असतात. सरकारची गुंतवणूक असलेल्या संस्था खूप कमी आहेत. त्यामुळे सरकारच्या नियंत्रणातून या संस्था मुक्त राहतात. कलम ८८ मध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या संस्थांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून आर्थिक वसुलीची तरतूद आहे.

मात्र अनियमितता आणि अन्य बाबींवर कुठलीही कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे ही दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मूळ कायद्यात सरकारच्या कारवाईची तरतूद होती. मात्र ९७ व्या घटनादुरुस्तीत ती नियंत्रित केली होती. ९७ वी घटनादुरुस्तीच रद्द झाली तर ही तरतूद पुन्हा लागू होणे अपेक्षित होते. याची नियमावली करताना अन्य बाबींचाही समावेश केला जाईल.
- अनुपकुमार, अप्पर मुख्य सचिव, सहकार