Jalgaon News : खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांच्या विमा संरक्षणासाठी शासन ई-पीकपाहणीचा आग्रह करीत आहे. ज्यांची ई-पीकपाहणी असेल त्यांनाच खरीप व रब्बीमध्ये पीकविमा योजनेचा लाभ मिळेल, असे सांगितले जाते. दुसरीकडे फळ पीकविमा योजनेबाबत मात्र शासन ई-पीकपाहणी ग्राह्य धरण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे.

जळगाव जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत ई-पीकपाहणीत केळीची एक लाख चार हजार हेक्टरवर लागवड दिसत आहे. तर सुमारे ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रासंबंधी केळी पिकाला ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केळी उत्पादकांनी विमा संरक्षण घेतले.

हेक्टरी १० हजार ५०० रुपये विमा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला. पण शासनाने जळगाव जिल्ह्यात ८२ हजार हेक्टरवर केळी लागवड झालेली नसल्याचा संशय घेत केळीची पीक पडताळणी (जिओ टॅगिंग) जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू केली. विमा योजनेतून केळीला नोव्हेंबर २०२२ ते जुलै २०२३ या नऊ महिन्यांसाठी विमा संरक्षण होते.

पीक पडताळणी मे महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश होते. पण तब्बल ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील केळीची पीक पडताळणीच विमा संरक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही झाली नाही. यामुळे एवढ्या क्षेत्राचे विमा प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत परतावे शेतकऱ्यांना या योजनेतून मिळणे अपेक्षित होते. परंतु कोणालाही परतावा मिळालेला नाही.

बैठकांत वेगवेगळे निर्णय

फळ पीकविमा योजनेसंबंधी नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. त्यात प्रलंबित प्रस्तावांवर चर्चा झाली. हे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी ई-पीकपाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरावा, असा निर्णय पीकविमा तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जाहीर केला. हाच निर्णय विमा कंपनीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी देखील मान्य करण्याचे स्पष्ट केले. या बैठकीत मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील, भाजपचे पदाधिकारी यासह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आर. बी. चलवदे व इतर मंडळी उपस्थित होती.

पुन्हा यासंबंधी मुंबई येथे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ उपस्थित होते. या बैठकीत मात्र केळी विमाधारकांना परतावे देताना ई-पीकपाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरणे व इतर बाबींवर चर्चा झाली नाही.

यात कृषी विद्यापीठ व इतर यंत्रणांच्या मदतीने गुगल मॅपिंगचा केळी लागवडीसंबंधीचा अहवाल स्वीकारला जाईल, असा मुद्दा चर्चिला गेला. त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. यामुळे या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाची भूमिका वेगळी व मंत्रालय स्तरावरील मंडळी, कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका वेगळी दिसत आहे. या प्रक्रियेत आणखी वेळ जाईल आणि परताव्यांना विलंब होईल, असे चित्र आहे.

निवडणुकीपर्यंत पडताळण्या करा

शेतकऱ्यांनी मात्र शासनाच्या फळ पीकविमा योजनेसंबंधीच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. विमा संरक्षण कालावधी संपल्याने परतावे देण्यासाठी शासन अनुदान देत नाही. पण पतडाळण्या, चौकश्‍या, अहवाल याचाच खेळ मागील आठ महिने सुरू आहे. शासनाला देण्याची वेळ येते तेव्हा पडताळणी, अहवाल याची आठवण येते. विमा कंपन्या मालामाल होतात तेव्हा शासनातील मंडळी मूग गिळून गप्प बसते, असा संताप शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.