Crop Insurance : पीकविम्याचे संशयास्पद १४ हजार प्रस्ताव रद्द

Pune News : राज्यात फळपीक विमा योजनेत घडलेल्या गैरप्रकारांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. चौकशीअंती संशयास्पद १४ हजार प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, या बोगस प्रस्तावांपोटी भरणा केलेले साडेतेरा कोटी रुपये जप्त करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या २०२२-२३ मधील अंबिया बहारात विमा भरपाई मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद प्रस्ताव आल्याची कुणकुण लागलेली होती.

संकेतस्थळावर दाखल झालेल्या हजारो अर्जांमध्ये मूळ जमीनधारक व विमा मिळवणारे अर्जदार वेगवेगळे दिसत होते. त्यामुळे तीन विमा कंपन्यांच्या दोन लाख ४८ हजार विमा प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली आहे.

यात जवळपास १४ हजार ५७० प्रस्ताव बोगस आढळले. या प्रस्तावांच्या माध्यमातून विमाहप्त्यांपोटी १३ कोटी ४५ लाख रुपयांचा भरणा ऑनलाइन पद्धतीने केला गेला होता. कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार, संशयास्पद विमाहप्त्यांची ही सर्व रक्कम जप्त झाली आहे. जप्त रक्कम केंद्र शासनाच्या तंत्रज्ञान निधीत जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

विमा भरपाई मिळवण्यासाठी दाखल झालेले संशयास्पद प्रस्ताव बहुतेक ठिकाणी खंडकरी अर्जदारांशी संबंधित आहेत. खंडकरी असताना आपण स्वतः मूळ जमीन मालक असल्याचे या प्रस्तावांमध्ये नमूद केले गेले होते. तसेच, फळबाग प्रत्यक्ष शेतात नसतानाही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विमा काढला गेल्याचे चौकशीत आढळले आहे.

राज्य शासनाने या प्रकरणी २५ जानेवारी २०२३ रोजी चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु, चौकशी सुरू झाली नव्हती. दरम्यान, या घोटाळ्याबाबत केंद्रीय यंत्रणेलादेखील संशय आला होता. त्यामुळे केंद्राने आठ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राज्याला पत्र पाठवले. फळपीक योजनेतील संपूर्ण विमा संरक्षित क्षेत्राची प्रत्यक्ष तपासणी करा, असे या पत्रात सूचित केले गेले. त्यामुळे राज्यभर विशेष पथके तयार करीत तपासणीला सुरुवात केली गेली.

फळपीक योजनेतील अटी-शर्तीनुसार, बिगर कर्जदाराने विम्यासाठी अर्ज केल्यास सदर पीक प्रत्यक्ष जागेवर असणे बंधनकारक आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील सर्व कागदपत्रे व आधार क्रमांकदेखील असणे बंधनकारक आहे. यातील कोणतीही माहिती खोटी आढळल्यास विम्यासाठी दावा करता येत नाही; याशिवाय भरलेला विमाहप्तादेखील जप्त करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर गेल्या काही वर्षांनंतर प्रथमच होतो आहे.