अमरावती : राज्यातील कुक्कुटपालन व्यवसायातील (Poultry Industry) शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीची (Poultry Coordination Committee) स्थापना करण्यात आली आहे.

या समितीची पहिली बैठक बुधवारी (ता. २५) सकाळी साडेअकरा वाजता पुणे येथील पशुसंवर्धन आयुक्तालयात होणार आहे. मात्र ही बैठक चांगलीच वादळी ठरण्याची शक्यता असून, राज्यातील अनेक भागांना प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याचा मुद्दा मांडला जाणार आहे.

राज्यात करारदार कंपन्यांद्वारे तसेच मोठ्या व्यावसायिकांद्वारे मांसल कोंबड्याचे तसेच हंगामात अंड्याचे दर पाडण्याचे षड्‍यंत्र रचले जाते. त्यामुळेच वैयक्तिकस्तरावर हा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

पशुखाद्यात सातत्याने होणाऱ्या दरवाढीमुळे देखील शेतकऱ्यांची चिंता वाढीस लागली होती. यातूनच राज्यातील कुक्कुटपालन क्षेत्रातील तीन व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला होता.

शेतकरी आत्महत्यांप्रमाणे याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेत कुक्कुटपालकांच्या समस्यांवर मंथन व्हावे याकरिता राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे गठण करण्यात यावे, अशी मागणी अमरावती पोल्ट्री व्यावसायिक संघटनेचे शुभम महल्ले व अतुल पेरसपुरे यांनी लावून धरली होती. त्याची दखल घेत पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्यात एक बैठक घेतली.

या बैठकीत राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे गठण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नुकताच त्या संदर्भातील आदेश देखील पशुसंवर्धन विभागाकडून पारित करण्यात आला. मात्र या समितीमध्ये प्रतिनिधित्व देताना राज्याच्या अनेक भागांवर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

अशातच बुधवारी (ता. २५) या समन्वय समितीची पहिली बैठक होणार असून, या बैठकीत हाच मुद्दा अग्रस्थानी राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्याच्या अनेक भागांतील शेतकऱ्यांनी समितीमध्ये प्रतिनिधित्व न मिळाल्यामुळे जोरदार विरोध दर्शविला आहे.

त्याकरिता लेखी निवेदनही देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. समितीमध्ये कंपन्यांच्या अनेक प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याऐवजी ब्रॉयलर तसेच लेयर पोल्ट्री व्यावसायिक शेतकऱ्यांना या समितीमध्ये घेणे अपेक्षित होते. कंपन्यांच्या नाही तर पोल्ट्री व्यवसायिकांच्या समस्या आहेत.

त्यामुळे त्यांनाच अधिक प्रमाणात या समितीमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका शेतकऱ्यांची आहे. परिणामी, समन्वय समितीची पहिली बैठक चांगलीच वादळी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे या समितीमध्ये करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

सध्या करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे व त्यांच्या समस्या अधिक आहेत. महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या प्रतिनिधीचा देखील या समितीमध्ये तांत्रिक सदस्य म्हणून समावेश करणे अपेक्षित होते.

त्यांना देखील या समितीमध्ये स्थान मिळाले नाही. ‘माफसू’च्या सूत्राने देखील त्यास दुजोरा दिला. ‘माफसू’कडून अनेक विषयांवर मार्गदर्शन घेतले जाते. परंतु समितीवर सदस्याची नेमणूक करताना माफसूचा विचार करण्यात आला नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे.

वैयक्तिक तसेच कंपनीच्या माध्यमातून करारावर ब्रॉयलर व लेयर व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांना प्रतिनिधित्व मिळणे अपेक्षित असताना तसे झाले नाही. अमरावती विभागात ६५ लाख ब्रॉयलर, तर २५ लाख लेअर पक्षी आहेत. त्यामुळे या भागातून अधिक संख्येत पोल्ट्री व्यावसायिकांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.

- शुभम महल्ले, अमरावती पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशन