अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Fertilizer Market : पुणे ः केंद्र शासनाने रासायनिक खतांच्या (Chemical Fertilizers) अनुदानात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे येत्या खरिपात खतांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता नाही, असे खत उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

गेल्या खरीप हंगामात खत अनुदानासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती. मात्र यंदाच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात हीच तरतूद ५० हजार कोटींनी घटवली आहे.

त्यामुळे खत निर्मिती कंपन्यांना अनुदान देण्यासाठी केवळ पावणेदोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. परिणामी, खतांच्या कमाल किरकोळ किमती घटविण्यासाठी अनुकूल स्थिती नाही, असे खत उद्योगाचे म्हणणे आहे.

केंद्र शासनाच्या अंगीकृत असलेल्या एका मोठ्या खत कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की रशिया-युक्रेन युद्धानंतर दोन वर्षांपूर्वी जागतिक बाजारात खताच्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे केंद्राने कंपन्यांना अनुदान वाढवून दिले होते.

त्यामुळेच शेतकऱ्यांना खूप जास्त दराने खत विकत घेण्याची वेळ आली नाही. आता जागतिक बाजारातील कच्च्या मालाच्या किमती पुन्हा घटल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रानेही अनुदान घटविले आहे. परंतु शेतकऱ्यांना बाजारात मिळणाऱ्या खतांच्या किमतीत फारसा बदल झालेला नाही.

कारण खत कंपन्यांच्या एकूण उत्पादनात खर्चात घट झालेली नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना अजून कमी दरात खत विकता येणे शक्य नाही. परिणामी, येत्या खरिपात कमी दराने शेतकऱ्यांना खत विकण्याची स्थिती अद्याप तरी तयार झालेली नाही.

खत उद्योग संघटनेतील एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राकडून खतविषयक धोरणात्मक निर्णय घेताना देशातील राजकीय वारे, निवडणुकांचा अंदाज घेतला जातो. २०२४ च्या निवडणुकांकडे होत असलेली वाटचाल बघता खतांच्या किमती वाढू न देण्याकडेच केंद्राचा कल राहण्याची शक्यता आहे.

अनुदान कमी झाल्यास किमती वाढण्याची शक्यता जास्त असते. उत्पादन खर्च कमी होत नसताना अनुदान घटवायचे असल्यास बाजारात स्वस्त खते उपलब्ध होणे अवघड आहे. त्यामुळे खरिपात खतांच्या किमती घटणार नसल्या तरी त्या स्थिर ठेवण्याकडे सरकारी धोरणाचा कल राहील.

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दोन हंगामाच्या तुलनेत यंदा २४:२४:०:० व २८:२८:०:० या श्रेणीच्या खतांच्या किमतीत २०० रुपयांनी घट झालेली आहे. २४:२४:०:८ व १४:३५:१४ या श्रेणीतील खतेदेखील ५० किलोच्या गोणीमागे ४०० रुपयांनी कमी झालेली आहेत.

मात्र १८:४६:०:०, ०:०:६०:०, १०:२६:२६:०, १२:३२:१६, १६:२०:०:१३ अशा सात प्रकारच्या श्रेणींमधील खतांच्या किमती घटलेल्या नाहीत. खतांच्या इतर पाच श्रेणींच्या किमतीत झालेली घट अगदी नगण्य म्हणजेच प्रतिपिशवी (५० किलो) १० ते ३० रुपयांच्या आसपास आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे...
- यंदा अर्थसंकल्पात अनुदानाची तरतूद ५० हजार कोटींनी घटविली
- केवळ पावणेदोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद

- २०२४ मधील निवडणुकांमुळे खत किमती वाढू न देण्याकडेच केंद्राचा कल राहण्याची शक्यता
- यंदा किमती घटणार नसल्या तरी त्या स्थिर ठेवण्याकडे सरकारचा कल

यंदा खरिपासाठी राज्यात मुबलक रासायनिक खते उपलब्ध आहेत. खतांच्या किमतीविषयक धोरणात्मक बाबी पूर्णतः केंद्र शासन व संबंधित कंपन्यांच्या कक्षेत येतात. त्याच्याशी राज्य शासनाचा संबंध नसतो. तथापि, खतांची बचत करणे शक्य आहे.

या बचतीमुळे केंद्राचे अनुदानदेखील वाचते. बचत खतांच्या अनुदानातील ५० टक्के निधी केंद्राकडून पुन्हा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी दिला जाईल. त्यामुळे माती परीक्षण करीत खत वापरात बचत करण्याचा उत्तम पर्याय शेतकऱ्यांच्या हाती आहे.
- विकास पाटील, कृषी संचालक, गुणनियंत्रण व निविष्ठा विभाग

खतांच्या दराची तुलनात्मक स्थिती
खताचा प्रकार - १ एप्रिल २०२२ ची विक्री किंमत - १९ एप्रिल २०२३ ची विक्री किंमत
डीएपी १८:४६:०:० -१३५०- १३५०
एमओपी ०:०:६०:०- ८७५ ते १७०० - १७००
एनपीएस २४:२४:०:०८ -१९०० -१५००

एनपीएस २०:२०:०:१३-११५० ते १४७५ -१२०० ते १३००
एनपीके १९:१९:१९- १५७५- १५५०
एनपीके १०:२६:२६:० - १४४० ते १४७० - १४७०
एनपीके १२:३२:१६ -१४५० ते १४७० -१४७०

एनपीके १४:३५:१४ -१९०० ते १५००
एनपी १४:२८:० -१४९५ ते १६५०-१७००
एनपी २०:२०:०:० - ११५० ते ११७५
एनपीके १५:१५:१५ - १५०० ते १४७०

एनपीएस १६:२०:०:१३ -११२५ ते १४७० - ११५० ते १४७०
एनपीके १६:१६:१६:० -१४७५ ते १२५०
एनपी २८:२८:०:०- १७०० ते १९०० - १५००
२०.५:०:०:२३ - १००० -१०००

एनपीकेएस १५:१५:१५:०९ - १३७५ ते १४५० - १४५० ते १४७०
एनपीके १७:१७:१७ - १२१० - १२१०
एनपीके ०८:२१:२१ (४० किलो)- १८५० ते १७५०
एनपीके ०९:२४:२४ (४० किलो) - १९०० ते १७९०

एसएसपी (दाणेदार) ०:१६:०:११ - ४३०ते ५६०- ४९० ते ५७०
एसएसपी (भुकटी) ०:१६:०:१२- ४०० ते ५२० -४५० ते ५३०
(सर्व आकडे ५० किलोच्या पिशवीचे असून, रक्कम रुपयांमध्ये आहे.)