Nashik News : केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या कांदा खरेदीचा लाभ होणे दूरच, उलट बाजार समितीत लिलाव कमी होऊन दरात घसरण दिसून आली आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. विविध मंत्र्यांकडून कांदाप्रश्‍न निकाली काढण्याची आश्‍वासने देण्यात येत असली, तरी प्रत्यक्षात दिलासा कधी मिळणार, हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी (ता. २६) नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना भेटी दिल्या. मंत्री भुजबळ यांनी लासलगाव बाजार समितीच्या विंचूर उपबाजार समितीस भेट दिली. या वेळी बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर, उपसभापती गणेश डोमाडे आदी उपस्थित होते. तर पिंपळगाव बाजार समितीत श्री. महाजन यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

या वेळी खासदार सुभाष भामरे, सभापती आमदार दिलीप बनकर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा आदी उपस्थित होते. कांदाप्रश्‍न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा शब्द त्यांनी या वेळी शेतकऱ्यांना दिला. तत्पूर्वी केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शेतकरी व शेतकरी संघटनांची बाजू समजून घेतली होती.

‘‘कांदा दराचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी करण्याऐवजी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना कांदा साठविण्यासाठी, चाळ उभारणीसाठी, अनुदान देण्यासाठी भूमिका घ्यावी लागेल.

‘नाफेड’च्या खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष पाऊल उचलावे लागेल. ‘नाफेड’कडून बाजार समितीत खरेदी होण्यासह कांद्याबाबत उद्‌भवलेल्या प्रश्‍नासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत येत्या आठवड्याभरात बैठक बोलावली जाईल,’’ असे महाजन यांनी सांगितले

‘‘नाफेड’कडून अवघी चार हजार टनांची खरेदी’

कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणले नाहीत तर देशांतर्गत कांदा संपून आयात करण्याची वेळ येऊ शकते. विरोधक मात्र कांद्याला अनुदान देण्याच्या मागणीवरून राजकारण करीत आहेत. कांद्याचे अत्यल्प उत्पादन पाहता समतोल साधण्यासाठी निर्यातशुल्क लावून ‘नाफेड’व्दारे कांदा खरेदी सुरू केली आहे.

पण ‘नाफेड’कडून अवघी चार हजार टन कांदा खरेदी झाली, हे कटू सत्य आहे. ‘नाफेड’च्या खरेदीत पाणी मुरते आहे. चौकशी करून त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागतील, असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.