नाशिक : जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे महसूल, ग्रामविकास व कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून करावयाचे आहेत. नुकसानीचे पंचनामे वेळीच करून शासनाला प्रस्ताव सादर करावा. ज्या भागात पंचनामे केले जाणार आहेत, तेथे अगोदर पंचनाम्यांचे वेळापत्रक तयार करून संबंधित गवापीतळीवर त्याची माहिती सर्व लोकप्रतिनिधींना व बाधितांना देण्यात यावी. अतिवृष्टीमुळे बाधित एक ही शेतकरी, नागरिक मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्या. त्याच तत्परतेने पीकविम्याचीही कामे करण्याच्या सूचना पालकमंत्री दादा भुसे यांनी यंत्रणेला दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सोमवारी (ता. १०) झालेल्या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून दादा भुसे बोलत होते. या वेळी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, ॲड. माणिकराव कोकाटे, मौलाना मुफ्ती महंमद, दिलीप बनकर, देवयानी फरांदे, नितीन पवार, राहुल आहेर, हिरामण खोसकर, ॲड. राहुल ढिकले, सुहास कांदे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., शहर पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, महानगरपालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे व विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

भुसे म्हणाले, की शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाने तो बेजार झाला आहे. अशा परिस्थितीत देयकांअभावी ग्रामीण भागातील नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मरची कामे रखडणार नाहीत याची काळजी घेण्याबरोबरच दिवाळीच्या अगोदर सर्व ट्रन्सफॉर्मरची कामे पूर्ण करून सर्वसमावेशक कामांचा प्रस्ताव दिल्यास त्यास जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. जिल्हा बॅंकेची परिस्थिती नाजूक असून त्या परिस्थितीतून बाहेर पडताना जुन्या थकबाकीदारांकडून वसुली करावी. गरीब, हलाखीच्या परिस्थितीतील शेतकऱ्यांना त्यासाठी वेठीस धरण्याऐवजी त्यांच्या समुपदेशन व समन्वयातून थकबाकी वसुलीसाठी तोडगा काढण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसह वाहतूक व्यवस्था अधिक सुविधाजनक होण्यासाठी तिचे बळकटीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. छोट्या व कमी क्षमतेच्या रस्त्यांवरून अधिक वजनाची मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे नियंत्रण व नियोजन आवश्यक आहे, अशा सूचना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केल्या.
बैठकीतील मुद्दे
   जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून १ एप्रिल २०२२ नंतर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना शासनाने स्थगिती दिलेली होती. २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासनाने ही स्थगिती उठविली असून, स्थगित केलेली कामे निदर्शनास आणून लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून करावी.
   रस्ता अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील वारंवार अपघात होणारे १५ ब्लॅक स्पॉट निश्‍चित करून तत्काळ उपाययोजना कराव्यात.
   जे ठेकेदार रस्तानिर्मिती व दुरुस्तीच्या कामांमध्ये दिरंगाई करत आहेत, त्यांना तत्काळ काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अपघातांची जबाबदारी त्यांच्यावरच निश्‍चित करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

रात्रीच्या भारनियमनावर
फेरविचार करावा
सध्या ग्रामीण तसेच आदिवासी दुर्गम भागात रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भारनियमन करण्यात येते. परंतु ग्रामीण, दुर्गम भागातील शेतवस्तीवर सध्या बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. अशा परिस्थितीत रात्रीच्या भारनियमनावर पुनर्विचार करण्याची गरज केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी व्यक्त केली.