Orange Compensation : संत्रा-मोसंबी बागायतदार मदतीपासून अद्याप वंचित

नागपूर : सततचा पाऊस (Continuous Rain), तापमानातील वाढ (Tempereture), बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव (Fungal Disease Outbreak) यामुळे अमरावती, नागपूर, वर्धा जिल्ह्यांतील संत्रा, मोसंबी फळांची गळ (Orange Fruit Fall) झाली. यापूर्वी देखील तीनवेळा फळगळ होऊन शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची मदत (Compensation) देण्यात आली नाही. ही बाब गांभीर्याने घेत संत्रा उत्पादकांना दिलासा देण्याकरिता आर्थिक मदतीची तरतूद व्हावी, अशी मागणी महाऑरेंजच्या (Mahaorange) पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांना निवेदनातून केली आहे.

महाराष्ट्रात सुमारे दीड लाख हेक्टरवर संत्रा लागवड आहे. त्यापैकी सर्वाधिक एक लाख हेक्टर क्षेत्र हे अमरावती जिल्ह्यात असून, २५००० हेक्टर संत्रा लागवड ही नागपूर जिल्ह्यात आहे. उर्वरित २५ हजार हेक्टर क्षेत्र हे राज्याच्या विविध भागात विखुरलेले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून संत्रा पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. रोगग्रस्त रोपांचा पुरवठा हे कारण त्यामागे सांगितले जाते. मात्र त्यावर कोणत्याही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविण्यात संशोधन संस्थांना यश आले नाही.

परिणामी, संत्रा उत्पादकांना दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सोसावे लागते. या वर्षीदेखील मार्च महिन्यातच तापमानात वाढ झाली. त्यानंतर सातत्याने तापमान वाढत गेले. त्याच्या परिणामी संत्रा फळांची गळ झाली. जून महिन्यापासून पावसाची संततधार होती. त्याचाही फटका संत्रा बागांना बसला. फळगळीमुळे विदर्भातील संत्रा व मोसंबी उत्पादकांचे सलग तिसऱ्या वर्षी किमान ७० टक्के नुकसान झाले आहे. प्रशासनाने या तीनही वर्षांतील नुकसानीचे सर्व्हेक्षण करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला.

सरकारने गेल्या वर्षी अमरावती जिल्ह्यात थोडीफार नुकसान भरपाई दिली. मात्र नागपूर, वर्धा व इतर जिल्ह्यांना यातून वगळण्यात आले. संत्रा व मोसंबी बागांच्या मशागत देखभालीसाठी प्रतिहेक्टर किमान एक लाख रुपयांचा खर्च होतो. मात्र फळगळ झाल्याने या खर्चाची भरपाई करणे शक्य होत नाही. याची दखल घेत शासनाने संत्रा व मोसंबी उत्पादकांना दिलासा देत त्यांच्या करता आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी महाऑरेंजने केली आहे. नागपूर व वर्ध्यासह इतर जिल्ह्यांतील वंचित संत्रा- मोसंबी बागायतदारांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपयाप्रमाणे सलग दोन वर्षांची नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.

या वर्षी फळगळीमुळे विदर्भातील संत्रा व मोसंबी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने नुकसान भरपाईच्या यादीत इतर पिकांचा समावेश केला असला तरी संत्रा व मोसंबीला या यादीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही फळपिकांचा सर्वेक्षण व पंचनामाच्या यादीत समावेश करून त्याची भरपाई मिळावी, अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे. या वर्षी संत्रा व मोसंबी बागांचे ९० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.