नागपूर : कृषी विद्यापीठांच्या वाणांचे ब्रँडिंग (Seed Verity Branding) करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून दोन टक्के रॉयल्टीची (Seed Royalty) आकारणी केली जात असल्याने कंपनी संचालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शेतकरी कंपन्यांनी केली असून त्याकरिता ‘आयसीएआर’ महासंचालकांची लवकरच भेट घेण्यात येणार आहे.

राज्यात चार कृषी विद्यापीठे आहेत. त्यासोबतच पुण्यातील आगरकर संशोधन संस्थेकडून देखील नवनवीन वाणावर संशोधन होते. चारही कृषी विद्यापीठाद्वारे विकसित वाणाचे मूलभूत बियाणे घेऊन शेतकरी कंपन्यांद्वारे त्याचे बीजोत्पादन केले जाते. या बियाण्यांची पुढे शेतकरी कंपन्या आपल्या ब्रँड नेमने विक्री करतात.

विक्री होणाऱ्या या बियाण्यांवर कृषी विद्यापीठाकडून दोन टक्के रॉयल्टी आकारली जात आहे. शेतकरी कंपन्यांच्या बियाण्यांवर रॉयल्टी आकारणीचे सत्र सर्वांत आधी राहुरी स्थित महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने सुरू केले. त्यानंतर राज्यातील उर्वरित तीनही विद्यापीठांनी अशा प्रकारची आकारणी सुरू केली.

त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संचालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे ‘महाबीज’ आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ (एनएससी) या व्यावसायिक संस्था असताना देखील त्यांच्याकडून अशा प्रकारची आकारणी केली जात नाही, असा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी संलग्नित बियाणे उत्पादक संघाचा आरोप आहे.

व्यावसायिकतेचे निकष शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकरताच का, असा प्रश्‍न या पार्श्‍वभूमीवर उपस्थित केला जात आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने देखील शेतकरी कंपन्यांकडून अशा प्रकारची आकारणी करू नये, असे पत्रच काढले आहे. मात्र त्यानंतर देखील राज्यातील कृषी विद्यापीठाकडून अशा प्रकारची आकारणी होत असल्याचा आरोप बियाणे उत्पादक संघाचे अध्यक्ष अमोल रणदिवे यांनी केला आहे. इतकेच नाही तर एका वाणासाठी विद्यापीठाकडून तीन वर्ष कालावधी करता १५००० रुपये इतकी अनामत रक्कम आकारली जाते ती नॉन रिफंडेबल आहे.

हा सुद्धा अन्याय असून, या धोरणातही बदल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय मिळावा याकरिता कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह कृषी आयुक्त, कृषी सचिव यांची भेट बियाणे उत्पादक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार घेतली. विविध व्यासपीठावर या संदर्भाने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र कोणीच न्यायाचे धोरण अवलंबले नाही. त्यामुळे आता भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या महासंचालकांची भेट घेत त्यांना याप्रकरणी हस्तक्षेपाची मागणी केली जाणार आहे.

१५०० ते २००० क्विंटल सोयाबीन बियाणे विकले जाते. अशाच प्रकारे इतर बियाण्यावर देखील विद्यापीठ रॉयल्टी आकारली जात आहे. राहुरी विद्यापीठाने सर्वात आधी ही सुरुवात केली आणि इतर विद्यापीठांनी अनुकरण केले. हाच न्याय ‘महाबीज’ आणि ‘एनएससी’ करता का लावल्या जात नाही? विशेष म्हणजे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने रॉयल्टी आकारू नये, असे म्हटले आहे.

- अमोल रणदिवे, अध्यक्ष, बियाणे उत्पादक संघ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे