नवी दिल्ली ः सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नागरिकांना (ईडब्ल्यूएस) (EWS Reservation) घटनादुरुस्तीद्वारे शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण कायम राहील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी (ता. ७) दिला.

सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोट्याच्या बाजूने निर्णय दिला आणि १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचे नमूद केले. निवृत्तीपूर्वी न्या. लळित यांनी दिलेला हा एक महत्त्वाचा निकाल मानला जात आहे. त्यांच्यासह न्या. रवींद्र भट यांनी आरक्षण देण्यास असहमती दर्शविली तर न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. परडीवाला यांनी आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय दिला.

नरेंद्र मोदी सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये, ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले व मंजूर केले. तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्याला मंजुरी दिल्यानंतर याचे कायद्यात रूपांतर झाले. त्याच वेळी या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ईडब्ल्यूएस कोट्याला आव्हान देणाऱ्या ४० याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

हा सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक दृष्टीकोनावर हल्ला आहे, असा युक्तिवाद ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांचा होता. हा कोटा राहिला तर समान संधी संपुष्टात येतील, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. २७ सप्टेंबरपासून यावरील निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन आहे का, असा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता.

भारतीय राज्यघटनेनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षण आहे. उच्चवर्णीय गरीब विद्यार्थ्यांसाठी घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.