Pune News : ऊस उत्पादकांना महसूल विभागणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) कमी दर मिळत असल्यास त्याबाबत पुराव्यांसह त्रुटी दाखवून द्याव्यात. सध्याच्या सूत्रात सुधारणांची गरज असल्यास राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी साखर आयुक्तालयाने दर्शविली आहे.

आरएसएफमधील त्रुटींबाबत यापूर्वी अनेकवेळा मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. परंतु, त्यात सुधारणा झालेली नाही. हा मुद्दा साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यासमोर ‘आंदोलन अंकुश’मधील शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता.११) पुन्हा उपस्थित केला. साखर संचालक यशवंत गिरी व शेतकऱ्यांच्या वतीने धनाजी चुडमुंगे या वेळी उपस्थित होते.

‘‘आरएसएफच्या त्रुटींबाबत शेतकऱ्यांनी पुराव्यानिशी सादरीकरण करावे. साखर आयुक्तालयाकडून याबाबत याच महिन्याच्या अखेरीस चर्चेसाठी पुन्हा वेळ दिला जाईल. महसूली सूत्रामध्ये खरोखर त्रुटी आढळल्यास शासनाला दुरुस्ती प्रस्ताव पाठवता येऊ शकतो,’’ असे आयुक्तालयाकडून चर्चेत सांगण्यात आले.

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी व्यतिरिक्त महसुली उत्पन्नाच्या आधारे वाढीव दर दिला जातो. परंतु, दर देण्याच्या पूर्वीच्या कार्यपद्धतीत साखर आयुक्तालयाने गेल्या हंगामात मोठे बदल केले आहेत. त्यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

आरएसएफची रक्कम काढण्यासाठी २०१६-१७ पासून साखर कारखान्यांकडून ११ तक्त्यांमध्ये माहिती मागवली जात होती. मात्र, आता इथेनॉलसाठीही उसाचा वापर होत आहे. त्यातून साखर उतारा घटतो. त्यामुळे तयार न झालेल्या मळीचे मूल्य निश्चित करून ते आरएसएफमध्ये आणणे आवश्यक होते. त्यासाठी ऊसदर नियंत्रण मंडळाने एक समिती नेमली होती. या समितीने आता ११ ऐवजी केवळ ९ तक्ते ठरवले आहेत. त्यालाच शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे.

नव्या कार्यपद्धतीनुसार, कारखान्यांच्या शेतकी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते याचा खर्च शेतकऱ्यांच्या तोडणी व वाहतूक खर्चात समाविष्ट केले जात आहेत. एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांनी काढलेल्या कर्जाचे व्याज महसुली उत्पन्नातून वजा करण्यासदेखील संमती दिली गेली आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, साखर कारखान्यांच्या भुश्याचे उत्पन्न २८ टक्क्यांऐवजी केवळ चार टक्के गृहीत धरले जात आहे. त्यामुळे महसूली उत्पन्न ५०० ते ६०० रुपये कमी गृहीत धरले जात आहे. याशिवाय, साखरेचे मूल्य निश्चित करताना बाजारातील किमान विक्री किंमत गृहीत धरतात. त्यामुळेदेखील ८०० ते १००० रुपये महसूल उत्पन्न कमी गणले जाते. परिणामी आमची उघड लूट चालू आहे, असा दावा शेतकऱ्यांचा आहे.

दुरुस्ती झाल्यास आंदोलनाची गरज नाही

‘‘महसूल विभागणी सूत्रातील त्रुटी त्वरित दूर करा. त्यामुळे ऊस दरापोटी प्रतिटनाला चार हजार रुपयांच्या पुढे भाव मिळू शकतो. आम्हाला ऊसदरासाठी आंदोलन करण्याची गरजच भासणार नाही. परंतु, साखर आयुक्तालयाने ही बाब गांभिर्याने समजावून घेतली व शासनाला योग्य प्रस्ताव पाठवला तरच ते शक्य आहे,’’ असे या शेतकऱ्यांनी आयुक्तालयातील चर्चेनंतर सांगितले.