Agriculture Electricity दिवसेंदिवस महागाईचे (Inflation) चटके सोसणाऱ्या जनतेसह शेतकऱ्यांना आता वीज दरवाढीचा (Electricity Rates) झटका बसण्याची शक्यता आहे. ऐन उन्हाळ्याच्या दिवसांत महावितरण (Mahavitaran) वीज ग्राहकांनी शॉक देण्याच्या तयारीत आहे.

येत्या शुक्रवारी (ता. ३१) महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग वी दरनिश्चितीसंदर्भात आदेश जारी करणार आहे. त्यामुळे पुढील महिन्याच्या १ तारखेपासून वीज जवळपास अडीच रुपयांनी महागण्याची शक्यता आहे.

या यासंदर्भात महावितरणसह खासगी वीज कंपन्यांनी वीज दर निश्चितीबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर जनसुनावणी पार पडली. वीज नियामक आयोग शुक्रवारी ३१ मार्चला आदेश जारी करणार आहे. त्यामुळे राज्यात १ एप्रिलपासून नवे वीजदर लागू होण्याची शक्यता आहे.

वीज नियामक आयोगाचे वीज दरासंदर्भातील आदेश तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. दरवर्षीप्रमाणे मार्च महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी आयोग आपला आदेश जारी करणार आहे. त्यामुळे आयोग काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी वीज दरवाढीसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री व उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले होते की, राज्यातील वीज दरवाढीचा जनतेवर फार बोजा येणार नाही, याची काळजी राज्य सरकार घेईल. जनतेच्या हिताला आमचे प्राधान्य आहे. गरज असेल तर राज्य सरकार दरवाढ रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करेल, असे फडणवीस यांनी म्हटले होते.

वीज दरवाढीचा फटका सर्वसामान्य ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आणि वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी राज्य सरकारला काही सूचना केल्या आहेत.

प्रताप होगाडे यांनी केलेल्या सूचना -

• शेती फीडर्स इनपुट बेसवर शेतीपंपांचा वीज वापर निश्चित करावा. आपोआप शेतकऱ्यांच्या नावावर खपवली जाणारी चोरी, भ्रष्टाचार व खरी वितरण गळती स्पष्ट होईल.

• शेतीपंप वीज बिल ५०% सवलत योजना मुदतवाढ त्वरीत जाहीर करावी. राज्यातील सर्व शेती पंपांची वीज बिले तपासून दुरुस्त करावीत.

• शेती फीडर्स इनपुट आधारे सबसीडी द्यावी. सरकार वरील अनुदानाचा बोजा अंदाजे ५०% कमी होईल.

• बोगस वाढविलेला शेती पंप वीज वापर रद्द करून दरवाढ प्रस्तावाची कायदेशीर, विनियमानुसार व काटेकोर छाननी व अचूक निर्णय केला, तर दरवाढ होणारच नाही. अशी तपासणी आयोगाने प्रामाणिकपणे करणे आवश्यक आहे.

• राज्याच्या हिताच्या व विकासाच्या दृष्टीने औद्योगिक क्षेत्रातील वीज दर कमी करून अन्य राज्यांच्या तुलनेने समपातळीवर आणणे आवश्यक आहे.

• सध्या शेतीपंपांचा शासकीय सवलतीचा वीजदर 3 एचपीसाठी 1.27 रु. व 3 एचपीच्या वर 1.57 रु. प्रति युनिट आहे.

• त्यामध्ये महावितरणची मागणी + 1.24 रु. प्रति युनिट दरवाढीची आहे. प्रत्यक्षात हा दर उपसा सिंचन योजना प्रमाणे 1.00 रु. करणे आवश्यक आहे.