Mumbai News : राज्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती आली. त्यास तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जून महिन्यातील एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला द्यावा, अशी विनंती सरकारने केली आहे. हा पगार देत असताना कर्मचाऱ्यांनी संमतिपत्र लिहून द्यावे, असे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे.

राज्य सरकारने २०२१-२२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि यंदाच्या एप्रिल व मार्च महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपीटग्रस्तांसाठी ६२४ कोटी रुपयांची मदत केली आहे. तसेच सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केली आहे.

त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात अनियमित पाऊस आणि अतिवृष्टी होत आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. गेल्या वर्षभरात जवळपास साडेचार हजार कोटींहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना मदतीपोटी वितरित केली आहे.

कर्मचाऱ्यांची अनुमती आवश्यक

शासनाचे सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या आधिपत्याखालील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळ, मंडळे तसेच स्वायत्त संस्थेचे विभागप्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी सरकारी परिपत्रक सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.

सर्व कर्मचाऱ्यांना समजावून एक दिवसाचे वेतन कपातीस अनुमती घेण्यासाठी पत्रावर स्वाक्षरी करून संमतिपत्र विभागातील रोखपालाकडे द्यावे, असे सूचित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने १९ एप्रिल रोजी राज्य सरकारला पत्र देऊन पगार कपात करावा, अशी विनंती केली होती.

राज्य सरकारवर बोजा का?

गेल्या वर्षीपासून राज्यात पंतप्रधान पीक विम्यासाठी बीड पॅटर्न राबविला आहे. ८० -१२० हा पॅटर्न राबविला असला तरी शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळालेला नाही. पीक विमा कंपन्यांच्या निकषात नुकसान बसत नसल्याने शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळत नाही. परिणामी मागील २०१९ -२० मध्ये ११९ टक्के विमा परतावा मिळाला होता.

पुढे २०२०-२१ मध्ये १९ टक्के, २०२१-२२ मध्ये ६७ टक्के, तर २०२२-२३ मध्ये ६३ टक्के विमा परतावा मिळाला आहे. यंदापासून राज्य सरकारने केवळ एक रुपयात विमा हप्ता शेतकऱ्यांसाठी दिला आहे. त्याचा बोजाही राज्याच्या तिजोरीवर पडला आहे.