Pune News : अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी कमाल २० हेक्टरपर्यंतची जमीन कोणत्याही परवानगीविना बिगर शेती वापर (एनए) या घटकाखाली उपयोगात आणता येईल, असे राज्य शासनाने घोषित केले आहे. परंतु, बॅंकांकडून ‘एनए’चा आग्रह धरला जात असल्यामुळे संभ्रम तयार झाला आहे.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांकरिता वापरली जाणारी शेतजमीन बिगर शेती वापर म्हणून महसूल विभागाच्या दप्तरी नोंदविण्यास यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, कोणत्या अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे नेमके निकष किती असावेत याबाबत संभ्रम होता.

त्यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांची कोंडी होत असे. हा संभ्रम दूर करण्याबाबत कृषी विभागाने महसूल विभागाशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यावर २०१८ मध्ये निकष ठरवले गेले व ते अद्यापही लागू आहेत.

‘‘अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे नेमके निकष काय असावेत याबाबत महसूल विभागाकडे कृषी विभागाने प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु, त्यावर महसूल विभागालाही निर्णय घेता येत नव्हता.

त्यामुळे या प्रस्तावावर कृषी विभागानेच निर्णय घ्यावा, असे ‘महसूल’कडून सूचित करण्यात आले. कृषी विभागाने या समस्येचा अभ्यास केला. त्यानंतर सूक्ष्म उद्योग असल्यास ५ हेक्टर, लघू उद्योगासाठी १० हेक्टरपर्यंत तर मध्यम उद्योगासाठी जमीन क्षेत्रफळाचे निकष २० हेक्टरपर्यंत निश्चित केले गेले. हे निकष अद्यापही लागू आहेत,’’ असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले.

या जमिनींवर अन्न प्रक्रिया उद्योजकाने किंवा संस्थेने एकूण चटई क्षेत्रापैकी ७५ टक्के क्षेत्र औद्योगिक प्रकल्पांच्या तांत्रिक सुविधांसाठी वापरणे बंधनकारक आहे.

या सुविधांमध्ये प्रकल्प यंत्रांसह, शुद्धीकरण केंद्र, पाणी पुरवठा, गटार व्यवस्था, गोदाम, शीतगृहाचा समावेश होतो. संबंधित उद्योजकाला या जागेची बिगर शेती परवाना घेण्याची गरज नसते. परंतु, तसा वापर करताना मान्यताप्राप्त सनदी वास्तुरचनाकाराकडून नियोजन आराखडा तयार करून घ्यावा लागतो. तसेच, या जमिनीचा वापर बिगर शेती कामाकरिता होत असल्याचे संबंधित यंत्रणेला कळवावे लागते.

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, क्षेत्रफळाचे निकष दूर केल्याने एक संभ्रम दूर झाला आहे. परंतु, बॅंका मात्र जमीन एनए असल्याबाबतचा दाखला मागतात. अन्न प्रक्रिया उद्योगाने कर्ज थकविल्यास व मालमत्ता ताब्यात घ्यायची असल्यास ती एनए असावी, अशी सोय बॅंका बघतात. त्यामुळे एनएचा आग्रह धरला जात आहे.

तसेच, मुंबई किंवा मोठ्या महानगरात भाडेतत्वावर जमीन मिळवून प्रकल्प उभे केले जातात. परंतु, जमीन बळकावली जाईल या भीतीने मूळ मालक भाडेकरार करीत नाहीत. अशा प्रकरणांमध्येदेखील बॅंका नियमांवर बोट ठेवतात. त्यामुळे अन्न प्रक्रिया प्रकल्प वाढत नाहीत, असे कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

उद्योग वाढीसाठी करायला हव्यात ‘या’ बाबी

- एनएचे निकष लावू नये असे रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर करायला हवे.

- भाडेतत्त्वावरील जागांबाबत बॅंकांनी लवचीक धोरण ठेवले पाहिजे.

- बॅंकांकडून कर्ज वितरणात, महावितरणकडून वीज जोडणी व देयक आकारणीत तसेच ग्रामपंचायतींनी कर आकारणीत प्रोत्साहनपर भूमिका घ्यावी.

- अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांची समन्वय समिती असावी.