समाजामध्ये अत्यंत सकारात्मकदृष्टीने काम करणारे आणि चांगल्या कामावर विश्वास ठेवणारे अनेक जण आहेत. हेच ग्रामपंचायतीचे शक्तिस्थान आहे. गट, पक्ष हे विसरून सर्व निर्वाचित सदस्य, सरपंच, आणि उपसरपंच हे एकाच विचाराने काम करणारे असतील आणि त्यांच्यामध्ये वैयक्तिक हेवेदावे नसतील तर गावाच्या स्वरूप पाच वर्षे नव्हे तर केवळ दोन वर्षांत बदलल्याचे स्पष्टपणे जाणवेल..भारत देश २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्षात प्रवेश करत असताना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाच्या प्रवासात एक निर्णय वळणावर उभा आहे. ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२ द्वारे पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला, ज्याने तळागाळातील प्रशासनात आमूलाग्र घडून आणण्याचे अपेक्षित होते. मात्र तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही आणि आता सध्या विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट करण्याची आखणी सुरू असताना स्थानिक स्वराज्य संस्था अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत असे दिसते. महाराष्ट्रात अकराव्या अनुसूचित नमूद केलेल्या २९ विषयांपैकी केवळ ४० टक्के विषय (१२) प्रत्यक्षपणे पंचायतराज संस्थांकडे हस्तांतरित झाल्याचे आढळते. शेती, पिण्याचे पाणी, दारिद्र्य निर्मूलन यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर अजूनही प्रशासनाची पकड आहे. ग्रामसूचीतील ७८ विषय तर वेगळेच आहेत..Panchayati Raj : स्वातंत्र्यानंतर पंचायती राज व्यवस्थेचा विकास.ग्रामविकास, पंचायत राज व्यवस्थेचे शिल्पकार : यशवंतराव चव्हाणआजही पंचायती राज ही भारतीय लोकशाहीची मूळ रचना मानली जाते. यशवंतराव चव्हाण यांसारख्या दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यांनी या प्रक्रियेला धोरणात्मक दिशा दिली. स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाहीची मूल्ये ग्रामीण स्तरावर रुजवणे ही एक मोठी जबाबदारी होती. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ही जबाबदारी अत्यंत दूरदृष्टीने पार पाडली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामविकास आणि पंचायत राज संस्थांची पुनर्रचना झाली, ज्यामुळे महाराष्ट्रात सशक्त स्थानिक स्वराज्य उभे राहिले. त्यांनी ग्रामविकासाला धोरणात्मक दिशा दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार आणि स्वायत्तता दिली शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी जिल्हा परिषदांना सक्षम केले..‘फीडर केडर’ नेमके काय?यशवंतराव चव्हाण यांचे योगदान केवळ कायदे पारित करण्यात नव्हे, तर ग्रामराज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यात होते. त्यांनी ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद अशी सुसंगत यंत्रणा उभी करून लोकशाहीची मुळे ग्रामीण भारतात रुजवली. राजकारण, समाजकारणात तरुण आणि नव्या दमाचे नेते यावेत, केवळ राजकारण नव्हे तर खऱ्या अर्थाने ग्रामीण समाज रचना समजून त्यासाठी अभ्यासपूर्ण रीतीने काम करावे हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता. .Gram Panchayat: समजून घेऊया आपली ग्रामपंचायत.म्हणजे ग्रामपंचायत ज्यांनी समर्थपणे आणि कार्यात्मक साधली तो अथवा ती पुढे पंचायत समिती स्तरावर प्रभावीपणे काम करू शकतो. त्यानंतर मग पुढची पायरी म्हणजे जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून त्यांनी प्रभावीपणे, खऱ्या अर्थाने राजकारण आणि समाजकारण करावे असेही त्यांना अपेक्षित होते. त्यानुसार महाराष्ट्रात गावाचा सरपंच ते राज्याचा मुख्यमंत्री/मंत्री झालेली अनेक उदाहरणे आहेत. आजही महाराष्ट्रातील ग्रामविकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांचे विचार आणि कार्यदृष्टी मार्गदर्शक ठरतात..१९५८ चा मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियममुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ हा महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेसाठी मूलभूत कायदा ठरला. हा अधिनियम २३ मार्च १९५८ रोजी विधानसभेत मंजूर झाला आणि त्यानंतर लागू करण्यात आला. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होता. १९५६ ते १९६० या काळात संयुक्त महाराष्ट्राचे ते मुख्यमंत्री होते..Gram Panchayat Notice : धुळ्यातील ९७ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना नोटीस.ग्रामपंचायतींची रचना, कार्यपद्धती आणि अधिकारसरपंच व उपसरपंच यांची निवड व जबाबदाऱ्याग्रामसभेची भूमिका आणि लोकसहभागग्रामपंचायतींच्या निधीचे व्यवस्थापनयशवंतराव चव्हाण यांनी स्वतः या अधिनियमाच्या चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला. त्यांनी ग्रामपंचायतींना लोकशाहीचा पाया मानले आणि ग्रामीण भागात स्वतःच्या विकासाचे निर्णय स्वतः घेण्याची संधी दिली..१९६१ चा पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अधिनियममहाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ हा अधिनियम १ मे १९६२ पासून लागू झाला.पंचायत समिती : तालुका स्तरावर कार्यरत, ग्रामपंचायतींच्या समन्वयासाठीजिल्हा परिषद : जिल्हा स्तरावर, व्यापक विकास योजनांची आखणी व अंमलबजावणी या अधिनियमामुळे ग्रामविकासाच्या योजनांना संघटित आणि प्रशासकीय आधार मिळाला. यशवंतराव चव्हाण यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षण, निधी वाटप आणि लोकसहभाग यावर भर दिला..चव्हाण यांचे लोकप्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणासाठी योगदानलोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवले.यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थांची उभारणी ही ग्रामविकासाच्या दीर्घकालीन धोरणाचा भाग होती. मौनी विद्यापीठ, गारगोटीसह राज्यभरात प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्याचे धोरणात्मक निर्णय १९५०-६० च्या दशकात घेतले गेले..Rural Development : ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास झाल्यास देश विकास.धोरणात्मक पार्श्वभूमीस्वातंत्र्यानंतर भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज अधोरेखित झाली. यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांसाठी कार्यरत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापनेचा आग्रह धरला..मौनी विद्यापीठ, गारगोटी१९४५ मध्ये विजयादशमीच्या दिवशी मौनी विद्यापीठाची संकल्पना जाहीर झाली.१९४६ पासून माध्यमिक शाळा आणि ग्रामीण शिक्षण केंद्र म्हणून कार्य सुरू झाले.१९५२-५६ दरम्यान संस्थेची वेगाने प्रगती झाली.व्ही. टी. पाटील यांच्या पुढाकाराने आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या पाठबळाने हे केंद्र पंचायत राज प्रशिक्षणासाठी महत्त्वाचे ठिकाण बनले..Samruddha Panchayat Raj : ‘समृद्ध पंचायतराज’मध्ये अकोल्याने लौकिक वाढवावा.राज्यस्तरीय धोरणात्मक निर्णय१९५८ चा मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम आणि १९६१ चा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम लागू झाल्यानंतर प्रशिक्षण संस्थांची गरज अधिक ठळक झाली.१९६२–६५ दरम्यान, यशवंतराव चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात राज्य शासनाने पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.शासकीय धोरणानुसार, प्रत्येक विभागीय स्तरावर प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठरवले गेले..धोरणाची वैशिष्ट्येलोकप्रतिनिधी, सचीव, ग्रामसेवक यांना कार्यशाळा, अभ्यासक्रम आणि क्षेत्रभेटींचे आयोजन.मौनी विद्यापीठ, गावभाग शिक्षण संस्था, भारतीय शिक्षण संस्था (मुंबई) यांचे सहकार्य.शासकीय निर्णयांद्वारे निधी, अभ्यासक्रम आणि प्रशासकीय संरचना निश्चित.यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामराज्याच्या संकल्पनेला प्रशिक्षणाचा पाया दिला. मौनी विद्यापीठ, गारगोटी हे या प्रयत्नांचे प्रतीक ठरले. त्यांच्या पुढाकारामुळे महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्थेचा सशक्त आणि सुसंगत प्रशिक्षणाची रचना उभी राहिली..व्ही. टी. पाटील आणि यशवंतराव चव्हाण यांचे वैचारिक नाते हे ग्रामीण शिक्षण, स्वराज्य, आणि समाजवादी विचारसरणीवर आधारित होते. दोघेही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण पुनर्रचनेचे शिल्पकार मानले जातात. व्ही. टी. पाटील आणि यशवंतराव चव्हाण यांचे नाते हे सहकार्य, आदर आणि वैचारिक समरसतेवर आधारित होते. त्यांनी ग्रामविकास आणि लोकशाही शिक्षण यासाठी एकमेकांच्या दृष्टिकोनाचा सन्मान करत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण पुनर्रचनेत मोलाचे योगदान दिले..वैचारिक साम्य : ग्रामीण शिक्षण आणि स्वराज्यव्ही. टी. पाटील हे मौनी विद्यापीठ, गारगोटीचे संस्थापक आणि ग्रामविकास शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी गावभाग शिक्षण या संकल्पनेतून ग्रामीण भागात शिक्षण, प्रशिक्षण आणि नेतृत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामराज्य आणि पंचायत राज यंत्रणा उभारण्यासाठी शिक्षण आणि प्रशिक्षण यांना मूलभूत मानले. त्यांनी मौनी विद्यापीठासह अशा संस्थांना राज्यस्तरीय पाठबळ दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसहभाग, सामूहिक निर्णयप्रक्रिया, आणि सशक्त नेतृत्व यावर दोघांचा भर होता. यशवंतराव चव्हाण यांनी मौनी विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीला राज्य धोरणात समाविष्ट करून पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र म्हणून मान्यता दिली. व्ही. टी. पाटील यांच्या शैक्षणिक प्रयोगांना चव्हाण यांनी राजकीय आणि प्रशासकीय पाठबळ दिले, ज्यामुळे ते राज्यभर विस्तारले. यशवंतराव चव्हाण यांच्या ग्रामविकास धोरणात पाटील यांच्या शैक्षणिक दृष्टिकोनाचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसतो.९७६४००६६८३,(माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
