Pune News : ऊस उत्पादकांना (Sugarcane Producer) मिळणाऱ्या एफआरपीत ३.३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने एफआरपीसाठी (FRP) टनामागे १०० रुपयांची वाढ करण्याची शिफारस केली आहे.

ही शिफारस मान्य झाल्यास ऊस उत्पादकांना पुढील हंगामात १०.२५ टक्के उताऱ्यासाठी ३१५० रुपये प्रतिटनांची एसआरपी मिळेल. तसेच आयोगाने रेव्हेन्यू शेअरिंग सूत्र स्वीकारण्याचीही शिफारस केली आहे.

पुढीलवर्षी लोकसभा आणि महाराष्ट्रासह काही ऊस उत्पादक राज्यांत निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार एफआरपीत वाढ करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कारण एफआरपीचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर गाजत असतो. त्यामुळे सरकार ऊस उत्पादकांना नाराज करणार नाही. तसेच सरकारने इंधनात १५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी उसाची लागवड वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ऊस पिकात शेतकऱ्यांचा रस कायम राहावा यासाठी सरकार कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाची शिफारस स्वीकारेल, अशा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

केंद्रीय कॅबिनेट चालू महिन्यात उसाची एसआरपी जाहीर करण्याची शक्यता आहे. तसेच कॅबिनेट कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाची शिफारस मान्य करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एसआरपी साखर उताऱ्यावर अवलंबून असते. जेवढा जास्त उतारा तेवढी एसआरपी अधिक मिळते.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, चालू हंगामातील एसआरपी A२+FL सूत्रानुसार उत्पादन खर्चापेक्षा ८८ टक्क्यांनी अधिक आहे. A२+FL सूत्रामध्ये उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सर्व निविष्ठा आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या मजुरीचाही समावेश असतो. चालू हंगामात उसासाठी ३०५० रुपये प्रतिटनांची एसआरपी जाहीर करण्यात आली होती.

तर, यंदाची एसआरपी C २ सूत्रानुसार उत्पादन खर्चापेक्षा ३० टक्क्यांनी अधिक होती. C २ सूत्रामध्ये उत्पादनासाठी लागणाऱ्या निष्ठांचा खर्च, कुटुंबातील सदस्यांची मजुरी, शेतजमिनीचे भाडे आणि गुंतवलेल्या भांडवलावरील कर्जाचा समावेश आहे.

चालू हंगामात देशातील साखर उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. गेल्या हंगामात देशातील साखर उत्पादन ३५७ लाख टनांवर पोहोचले होते. ते यंदा ३२८ लाख टनांवरच स्थिरावेल, असा अंदाज इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने व्यक्त केला आहे.

रेव्हेन्यू शेअरिंग सूत्र

सरकारने रेव्हेन्यू शेअरिंग सूत्राची अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. रंगराजन समितीने रेव्हेन्यू शेअरिंग सूत्र ठरवताना साखरेपासून मिळणारे ७५ टक्के आणि उपपदार्थांपासून मिळणारे ७० टक्के उत्पन्न शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. तर नीती आयोगाच्या समितीने साखरेच्या उत्पन्नाचे ८० टक्के आणि उपपदार्थांचे ७५ टक्के शेतकऱ्यांना द्यावे, असे सूत्र ठरवले आहे.

सरकारने आता रेव्हेन्यू शेअरिंग सूत्राची अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारसही कृषी मूल्य आणि किंमत आयागाने केली आहे. पण ही शिफारस मान्य होण्याची शक्यता खूपच कमी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

‘किमान विक्री किमतीचा विचार करावा’

साखर कारखाने किमान विक्री किंमत वाढविण्याची मागणी करीत आहेत. सरकारने किमान विक्री किमतीत २०१८-१९ च्या हंगामापासून वाढ केली नाही. आता कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगानेही एसआरपी आणि इतर घटक विचारात घेऊन सरकारने किमान विक्री किमतीचा नियमित आढावा घ्यावा, अशी शिफारस केली आहे.