Chandrapur News : कांदा उत्पादक शेतकरी नसताना त्यांच्या नावावर दोन कोटी ३० लाख ६३ हजार रुपयांचे अनुदान लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी वरोरा बाजार समितीच्या संदर्भात तक्रार केल्यानंतर आता जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशीचे आदेश दिले आहे.

याप्रकरणी उपनिबंधकांनी तीन दिवसांत चौकशी अहवाल मागितला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या नावावर बाजार समितीत अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचे मोठे रॅकेट सक्रिय असून, आता त्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. अवकाळी पावसाचा फटका राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. कांद्याचे भाव पडले. फेब्रुवारी ते मार्च २०२३ मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी क्विंटलमागे ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले.

शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे परवानाधारक व्यापाऱ्यांना, ‘नाफेड’ला कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी मागितली. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ६७६ शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून यादी पाठविली. या लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोन कोटी तीस लाख ६३ हजार रुपये जमा झाले. हे पैसे नेमके कशाचे आहे, याची माहिती लाभार्थी शेतकऱ्यांना नव्हती. मात्र काही दिवसांतच याचा उलगडा झाला.

व्यापाऱ्यांनी या लाभार्थी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या एकूण रकमेच्या ७५ टक्के रकमेची मागणी केली. काही शेतकऱ्यांनी दिलेसुद्धा. मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालकांच्या भावाच्या खात्यातसुद्धा कांद्याचे अनुदान जमा झाले.

त्याच्याशी या व्यापाऱ्यांनी संपर्क साधला आणि या घोटाळ्याचे बिंग फुटले. काही संचालकांनी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांची भेट घेतली. धानोरकर यांनी राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर आता जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे.

वरोरा तालुका कापूस उत्पादक

विशेष म्हणजे वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील पाच वर्षांत भाजीपाल्याची खरेदी विक्री झाली नाही. हा तालुका कापूस उत्पादक म्हणून ओळखला जातो. कृषी विभागाकडून काद्यांच्या उत्पादनाचा अहवाल नाही. उन्हाळी कांद्यांच्या पेरीव पत्रात उल्लेख नाही. त्या उपरही तब्बल ६७६ शेतकऱ्यांनी कांदा उत्पादक शेतकरी म्हणून दाखविण्यात आले.