Onion Market: आवक कमी होऊन कांदा दबावातच का? कांद्याचे भाव वाढतील की दबावातच राहतील?

Onion Bazar : पुणेः देशातील बाजारात कांद्याचे भाव अद्यापही दबावातच दिसत आहेत. निर्यातशुल्क लागू करण्याआधीच्या पातळीवर कांदा अद्यापही पोचला नाही. सरकारच्या धोरणांचा कांदा बाजारावर दबाव दिसतोय. पण पुढील काळात बाजारातील कांदा आवक कमी होत जाऊन दरात सुधारणा होईल, असा अंदाज आहे. पण सरकारच्या धोरणांचाही दबाव बाजारावर राहण्याची शक्यता आहे.

सध्या कांद्याचे भाव दबावातच आहेत. कांद्याला सध्या बाजारात १ हजार ५०० ते २ हजार रुपायंच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. तर बाजारातील आवक मागील १५ दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. पण बाजारातील आवक कमी असूनही केवळ सरकारच्या दबावामुळे बाजार स्थिर आहे. बाजारातील आवक पाहता दराच आतापर्यंत चांगली वाढ होणं अपेक्षित होतं. पण भाव दबावातच आहेत. सरकारने कांद्यावर निर्यातशुल्क लावण्याआधी भाव ज्या पातळीवर होते त्या पातळीवरही आतापर्यंत बाजार पोचला नाही. याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसत आहे.

देशातील बाजारात कांद्याचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षा काहीसे वाढल्यानंतर सरकारने १९ ऑगस्ट रोजी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले होते. सरकारने शुल्क लावले त्यावेळी निर्यातक्षम कांद्याचा भाव २ हजार ५०० ते २ हजार ७०० रुपयांच्या दरम्यान पोचले होते. पण निर्यातशुल्क लावल्यानंतर हाच भाव २ हजारांवर आला. पण मागील महिनाभरात कांद्याची बाजारातील आवक मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. पण सरकार शेतीमालाच्या भाववाढीविषयी आक्रमक भुमिका घेत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भाव वाढू द्यायचे नाहीत, असा सरकारचा पवित्रा असल्याचे दिसते. याचा थेट दबाव कांदा बाजारावर आला. यामुळे कांदा भाव दबावातच आहेत.

यंदा चाळीतील कांद्याचे प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात कमी आहे. तसेच खरिपातील कांदा लागवडीही ३० ते ४० टक्क्यांनी घटल्या आहेत. महाराष्ट्रात खरिपातील लागवडी ४० टक्क्यांनी घटल्या आहेत. तर दुष्काळी स्थितीचा फटका खरिप कांद्याला बसत आहे. त्यामुळे पुढील काळात बाजारातील कांदा आवक आणखी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केला जात आहे. यामुळे कांद्याच्या भावातही सुधारणा होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

पण सणासुदीच्या काळात आणि निवडणुकांच्या काळात कांद्याचे भाव कमी करण्यासाठी सरकार सर्व ते प्रयत्न करेल, याविषयी दुमत नाही. पण पुढील काळात कांद्याच्या मागणीपेक्षा पुरवठा खूपच कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही काळानंतर सरकारलाही भाव नियंत्रणात आणता येणार नाही, असं दिसतं.