अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः परतीच्या पावसाने राज्यातील खरिपाची दयनीय अवस्था केलेली असताना विमा कंपन्यांनी (Insurance Company) शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी पंतप्रधान पीकविमा (Crop Insurance) योजनेत पूर्वसूचना दिलेल्या दहा लाख शेतकऱ्यांना कंपन्यांनी अद्याप नुकसान भरपाई दिलेली नाही.

गारपीट, अतिवृष्टी, ढगफुटी, पूर, शेतात पाणी साठणे, ढगफुटी, वीज कोसळून आग लागणे अशा कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याला ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’ समजली जाते. नुकसान होताच ७२ तासांच्या आत शेतकऱ्याने विमा कंपनीला कळविणे म्हणजेच पूर्वसूचना (इंटिमेशन) देणे बंधनकारक आहे. यानंतर मात्र कंपनीला शेतकऱ्यांच्या शेताची पाहणी करून वैयक्तिक पंचनामे करावे लागतात. शेतकऱ्यांकडून लाखो पूर्वसूचना मिळाल्यानंतरही कंपन्या मात्र तातडीने कार्यवाही करताना दिसत नाहीत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात यंदा खरीप पिकांच्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे ४१.६३ लाख पूर्वसूचना दिलेल्या आहेत. त्यापै​​की ३०.५६ लाख प्रकरणांमध्ये कंपन्यांनी सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र भरपाई दिलेली नाही. ११.०७ लाख पूर्वसूचनांचे सर्वेक्षण अद्यापही झालेले नाही. कृषी विभागाकडून विविध जिल्ह्यांमधील रखडलेल्या कामांचा आढावा घेतला जात आहे. मात्र कंपन्यांची दिरंगाई कायम आहे.

कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींबाबत साडेदहा लाख शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी ८३६ कोटीची भरपाई देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी अत्यावश्यक असलेली प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत ४९७४ शेतकऱ्यांना २.६३ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आलेली आहे.

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त ‘मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती’ अशी एक वेगळी तरतूददेखील भरपाई देण्यासाठी वापरली जाते. पावसाचा खंड, कीड व रोगांचा मोठ्या प्रमाणावर झालेला प्रादुर्भाव, सतत पाऊस यापैकी कोणत्याही कारणामुळे पिकाच्या उत्पादनात ५० टक्क्यापेक्षा जास्त घट आल्यास भरपाई दिली जाते. अर्थात, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधी अधिसूचना काढली तरच विमा कंपन्यांकडून भरपाईची प्रक्रिया सुरू केली जाते. आतापर्यंत १५ जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना काढल्या आहेत. यातील जालना, गोंदिया, कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यांतील १.४९ लाख शेतकऱ्यांना ४७.४१ कोटीची नुकसान भरपाईदेखील देण्यात आलेली आहे. १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात आलेली नाही. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीच्या तरतुदींमधून शेतकऱ्यांच्या दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई द्यावी, यासाठी विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

विमा कामकाजाबद्दल पुरस्कार प्रदान
विमा योजनेला सातबारा जोडण्याच्या उपक्रमाचा केंद्राने गौरव केला आहे. विमा योजनेबाबत केरळमध्ये सुरू असलेल्या परिषदेत महाराष्ट्राला पुरस्कार देण्यात आला. या वेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सातबारा प्रकल्पाच्या समन्वयक सरिता नरके, कृषी संचालक विकास पाटील व मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे उपस्थित होते.

दिवाळीपूर्वी भरपाई जमा करण्याचे प्रयत्न
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीबाबत राज्यातून आतापर्यंत ३०.५६ लाख पूर्वसूचना आलेल्या आहेत. त्यातील जवळपास १०.५९ लाख पूर्वसूचनांची नुकसान भरपाई निश्‍चित झाली आहे. ही रक्कम ८३६ कोटी रुपयांच्या आसपास येते. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर उर्वरित ८३३ कोटीची मदत भरपाई रक्कम दिवाळीपूर्वी जमा होण्यासाठी कृषी विभागाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.