Chhatrapati Sambhajinagar News : मराठवाड्यातील रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू पाहणाऱ्या रेशीम अंडीपुंज निर्मिती केंद्राचे भिजत घोंगडे पडले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

शिवाय आधी दोन वेळा पुनर्विलोकन झालेला मराठवाड्यातील रेशीम उद्योगाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकल्पावर आता आणखी पुनर्विलोकन करण्याची वेळ आणली जाते की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

अपारंपरिक रेशीम कोष उत्पादक राज्यात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील एकूण रेशीम उद्योगापैकी ६० टक्के उद्योग मराठवाड्याच्या रेशीम कोष उत्पादना भोवती फिरतो. मराठवाड्यातील रेशीम कोषाला रामनगरमसह इतर कोष खरेदी बाजारपेठेतही मोठी मागणी आहे.

मराठवाड्यातल्या रेशीम उद्योगातील क्षमता लक्षात घेऊन मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे अंडीपुंज निर्मिती केंद्र उभारण्यासाठी रेशीम संचालनालयाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील रेशीम कोष उत्पादक व यंत्रणेने पाठपुरावा सुरू केला.

त्या पाठपुराव्याला २०२१ मध्ये यश मिळून २१ कोटी रुपये खर्चाच्या अद्ययावत अशा अंडीपुंज निर्मिती केंद्राला मंजुरी देण्यात आली. परंतु केंद्र नेमके कसे असावे, याविषयी डिझाइन करायला जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी लागला. त्यातही मंजूर निधीत अपेक्षित बाबी उभ्या करणे शक्य नसल्याने २०२२ मध्ये निर्णयाचे पुनर्विलोकन होऊन अंडीपुंज निर्मिती केंद्रासाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी खर्चाला मान्यता देण्यात आली.

तत्कालीन सचिव वीरेंद्र सिंग, अतिरिक्त प्रधान सचिव सुमंत भांगे यांचे मोलाचे सहकार्य त्या वेळी मिळाले. रेशीम अंडीपुंज निर्मिती केंद्र, शेतकरी प्रशिक्षण केंद्र, चॉकी कीटक संगोपन केंद्र, जिल्हा रेशीम कार्यालय, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय असा अद्ययावत रेशीम फार्म चिखलठाणा परिसरातील २५ एकर जागेवर उभा राहणे अपेक्षित आहे.

माहितीनुसार मंजूर निधीपैकी पाच कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. परंतु अजूनपर्यंत अपेक्षित वास्तू उभारणीसाठी कुठलीही हालचाल झाली नाही. शिवाय या प्रक्रियेला जेवढा विलंब लागेल तेवढा पुन्हा मंजूर निधीतून आवश्यक सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात काळानुरूप खर्च वाढीच्या अडचणीमुळे अडचणी येऊ शकतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

याशिवाय प्रकल्पात कन्सल्टंट नेमण्याची तरतूद असताना तो अजूनही नेमला गेला नसल्याची स्थिती आहे. मराठवाड्यात रेशीम उद्योग ८००० एकरांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर विस्तारला आहे. दुष्काळातही साथ देणारा उद्योग म्हणून शेतकऱ्यांची या उद्योगाला मोठी पसंती आहे. एकीकडे या उद्योगावर आधारित प्रक्रिया युनिट संथ गतीने वाढत आहेत. दुसरीकडे रेशीम विभागाकडे यंत्रणेची प्रचंड वाणवा आहे.

अशा केंद्राच्या माध्यमातून सर्व शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारचे रेशीमविषयक ज्ञान, विज्ञान-तंत्रज्ञान अवगत करण्याची संधी मिळू शकते. परंतु अत्यावश्यक असलेल्या या प्रकल्पाचे काम ज्या गतीने व्हायला हवे त्या गतीने होताना दिसत नाही.

त्यामुळे निधी मंजुरी व उपलब्धता असूनही शेतकरी हिताचे प्रकल्प रखडत का ठेवले जातात, वेळेत प्रकल्प पूर्ण झाले नाही तर ते प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्याच तिजोरीवर बोजा पडतो याचे भान अंमलबजावणीकर्त्या यंत्रणेला नाही का, त्यावर शासनाचेही नियंत्रण नाही का असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.